केंद्र सरकारने किरीट पारेख समितीच्या गॅसच्या किमतींबाबतच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नव्या सूत्राला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर सीएनजी आणि पीएनजीसारख्या इंधनाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. सीएनजी, पीएनजीच्या दरात किमान 10 टक्क्यांची कपात होण्याची शक्यता आहे. सरकार वर्षातून दोनदा घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमतींचा आढावा घेते. सरकारला पारीख समितीच्या शिफारशींवर निर्णय घ्यायचा असल्याने 1 एप्रिल 2023 रोजी गॅसच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही.
किरीट पारिख समितीने केंद्र सरकारला सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची शिफारस केली आहे. आपल्या शिफारशींमध्ये समितीने सरकारला सांगितले आहे की, नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने सीएनजीवर कमी उत्पादन शुल्क आकारावे अशी शिफारस केली होती.
नैसर्गिक वायू सध्या जीएसटीच्या बाहेर आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कापासून व्हॅटपर्यंत आकारणी केली जाते. केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारत नाही. परंतु सीएनजीवर 14 टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते, त्यानंतर राज्य सरकार 24.5 टक्क्यांपर्यंत व्हॅट लावते. किरीट पारीख समितीने सरकारला नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस केली आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाला तेव्हा पेट्रोल-डिझेल, एटीएफ जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. गॅस जीएसटीच्या कक्षेत येईपर्यंत सरकारने सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करावे, जेणेकरून ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असे किरीट पारीख समितीचे मत आहे.
समितीने सरकारला काय सुचवले?
या पॅनेलने पुढील 3 वर्षांसाठी गॅसच्या किमतीवरील मर्यादा रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच, समितीने देशातील जुन्या वायू क्षेत्रांतून उत्पादित होणाऱ्या नैसर्गिक वायूची किंमत प्रति युनिट 4 ते 6.5 डॉलर निश्चित करण्याची शिफारस केली. या क्षेत्रामध्ये बराच काळ खर्च वसुली केली जात असल्याचं या समितीचं म्हणणं आहे. गॅसच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्याची सूचनाही समितीने सरकारला केली आहे. किरीट पारीख समितीने जुन्या गॅस फील्डमधून उत्पादन निर्माण होणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या किमती दरवर्षी वाढवण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच 1 जानेवारी 2027 पासून बाजारभावाच्या आधारे गॅसची किंमत निश्चित करण्याची शिफारस पॅनेलने केली आहे.
