करोनासंबंधी उपाययोजना करण्यासाठी निधीची जमवाजमव करीत असलेल्या राज्य सरकारने आता केंद्र सरकारकडून थेट गावांना मिळालेल्या निधीवर हात मारला आहे. अर्सेनिक अल्बम-३० औषधासाठी म्हणून ग्रामपंचायतींकडे १३ व १४ व्या वित्त आयोगाचा शिल्लक निधी राज्य सरकारकडे जमा करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. या माध्यमातून केंद्र सरकारने ग्रामविकासासाठी पाठविलेल्या निधीवर राज्य सरकार डल्ला मारत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे.
केंद्र सरकारकडून ग्रामविकासासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी दिला जातो. यावर्षी विविध कारणांमुळे बराच निधी अखर्चित राहिला आहे. गावांच्या खात्यावर जमा असलेला हा निधी पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या माध्यमातून राज्य सरकारकडे जमा करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्यासाठी हा खर्च केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या दोन्ही आयोगांच्या काळात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्याजासह ग्रामपंचायतीकडे आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यातच सुमारे २६ कोटी रुपयांची ही रक्कम असेल. आदेशानुसार काही ग्रामपंचायतींनी हा निधी परत पाठविलाही आहे.
भाजपने मात्र, यावर आक्षेप घेतला आहे. अकोले तालुक्यातील जिल्हा परिषद सदस्य आणि भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी सांगितले की, ‘१३ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी, त्यावरील व्याज व १४ व्या वित्त आयोगावरील व्याज ही सर्व रक्कम अर्सेनिक अल्बम-३० साठी खर्च करण्याचे कारण सरकारने दिलेले आहे. ग्रामीण भागातील जनतेची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्याची चिंता आता राज्य सरकारला वाटत आहे. हा सारा बनाव आहे.
ग्रामपंचायत अंतर्गत क्षेत्राची कोणतीही काळजी राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत घेतलेली नाही. करोनाच्या नावाखाली राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदेने मात्र ग्रामीण विकास थांबविण्याचे धोरण आखल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक तालुक्याचे लोकप्रतिनीधीदेखील हे सारे मूकपणाने बघत असल्याने जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठा असंतोष आहे.’ पंचायत राज व्यवस्थेत त्रिस्तरीय रचना असते. मात्र, यातील त्रुटी लक्षात घेता गावांच्या विकासात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे वेळोवेळी केलेल्या कायद्यातील दुरूस्तीनुसार ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार आणि थेट निधी देण्याची पद्धत सुरू झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनांमधून येणार निधीही राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदांना टाळून थेट गावांना मिळतो. तो खर्च करण्यासाठी काही नियम घालून देण्यात आलेले आहेत. मात्र, अनेकदा हा निधी योग्य पद्धतीने खर्च न झाल्यास शिल्लक राहतो. आता याच शिल्लक निधीचा करोनासंबंधीच्या उपाययोजनांसाठी वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
त्यामुळे प्रथमच थेट गावांकडे गेलेला निधी परत बोलावून तो राज्यस्तरावरून खर्च केला जाणार आहे. एका बाजूला केंद्र सरकारकडून निधी मिळत नसल्याची तक्रार राज्य सरकारमधील काही घटक करतात, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारकडूनच आलेला निधी अशा पद्धतीने वापरला जात असल्याने विरोधीपक्षातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
