नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. यामध्ये ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांच्यात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. यामध्ये सुरुवातीला अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भही हरिष साळवे यांनी मांडला होता. त्यावर ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला आहे. एकूणच सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू असतांना जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. यामध्ये रेबिया प्रकरणावरुन हा निकाल दिला जाणार नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी महाराष्ट्रातील प्रकरणाचा निकाल हा नबाम रेबिया प्रकरणानुसार द्यावा असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. त्यावर ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.
नबाम रेबिया प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन करून अरुणाचलचं सरकार पडलं असल्याचा दावा ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी मांडला आहे. यामध्ये ई-मेल पाठवून अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही असेही सिब्बल यांनी म्हंटलं आहे.
तर दुसरीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांवर नोटिस पाठविल्यावर 14 दिवसांनी कारवाई केली जाते, टीच 7 दिवसांनी केली तर काय झालं ? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल करत असतांना कायद्याचा आधार घेत सरकार पाडल्याचंही सिब्बल यांनी म्हंटलं आहे.
कारवाईआधी आमदारांना वेळ दिला नव्हता का? असा सवाल कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना विचारला आहे. त्याच दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष यांचे अधिकार डावलले गेले असा युक्तिवाद केला आहे.
निवडणूक आयोगाला जसे अधिकार आहे तसेच अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांना असतांना त्यांच्यावर अविश्वास आणून त्यांचे अधिकार डावलले गेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचेही कपिल सिब्बल यांनी म्हंटले आहे.
आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करत असताना विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला गेला होता का ? असा सवाल कोर्टाने सिब्बल यांना विचारला होता. त्यावर सिब्बल यांनी होय असं उत्तर दिले पण त्यावर आक्षेप घेतला.
त्यामध्ये कपिल सिब्बल यांनी अविश्वास ठराव हा अधिवेशन सुरू असतांना आणावा लागतो. तो ईमेल द्वारे पाठवून होऊ शकत नाही. त्यानुसार अविश्वास ठराव हा नियमानुसार नाही असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
179 सी नुसार अविश्वास ठराव आणला गेला तर अध्यक्षांना अधिकार उरत नाही असेही दाखला देत असतांना कबिल सिब्बल यांनी म्हंटलं आहे. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव कसा आणला गेला हा महत्वाचा मुद्दा असल्याचे म्हंटले आहे.
रेबिया केसचा संदर्भ देत असतांना कपिल सिब्बल यांनी अरुणाचलच्या उपसभापती यांच्या निर्णय कोर्टाने बदलला होता असाही दाखल सिब्बल यांनी देत महाराष्ट्रात तसे होऊ शकत नाही कारण नियमांचे उल्लंघन करून सरकार पाडलं गेलं आहे. योग्य निर्णय होत नसतील तर दहाव्या सूचीचा अर्थ काय असाही युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी करत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार असणारी सूची वाचून दाखवली आहे.
29 जणांनी अविश्वास प्रस्तावचा ईमेल सादर करून अध्यक्षांच्या अधिकारावर प्रश्न उपस्थित केले पण अधिवेशन सुरू असतांना असा प्रस्ताव न आल्याने ते लागू होत नाही अन्यथा असे कुणीही ईमेल करून सरकार पाडेल असाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.
