मिरा-भाईंदर पालिका अर्थसंकल्पातील नगरसेवक स्वेच्छा निधीची वाढीव तरतूद आणि महासभेत आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांची यादी रद्द करण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने बुधवारी आदेश जारी केले. महापालिका आयुक्तांच्या मागणीनुसार ही कार्यवाही करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असणाऱ्या नगरविकास विभागाने तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने केलेली तरतूद व कामे रद्द करून एक प्रकारे त्यांना धक्काच दिल्याचे बोलले जात आहे. मिरा-भाईंदर पालिकेच्या २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षाच्या दोन हजार २५२ कोटींचा अर्थसंकल्पाला मार्च महिन्यात पार पडलेल्या विशेष महासभेत सत्ताधारी भाजपकडून बहुमताच्या जोरावर मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये पालिकेच्या आगामी काळातील सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, नगरसेवक आदींसाठी राखीव असणाऱ्या १५ कोटींच्या निधीत तब्बल १० कोटींची वाढ करत २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना ६१८ कोटी रुपये खर्चाच्या १४४ कामांच्या यादीला आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव भाजपकडून मंजूर करण्यात आला.
नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार स्वेच्छा निधी पालिकेच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त दोन टक्के असणे अनिवार्य आहे, असा दाखला मिरा-भाईंदर पालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी दिला. त्याचबरोबर पालिकेचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे एक हजार ११ कोटी रुपये इतके असतानाही महासभेने २५ कोटी इतकी भरीव तरतूद केल्याने केवळ १५ कोटींचा निधी वापरास मान्यता देण्यात यावी. तसेच प्रशासनाने कोणत्याही विकासकामांच्या यादीचा प्रस्ताव आर्थिक आणि प्रशासकीय मान्यतेसाठी महासभेला सादर केलेला नसताना परस्पर मंजूर करण्यात आल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती ढोले यांनी राज्य सरकारकडे मे महिन्यात केली होती. यासंदर्भात आपणही सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे, अशी माहिती आमदार गीता जैन यांनी दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महासभेकडून अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या वाढीव स्वेच्छा निधीची तरतूद व मंजूर करण्यात आलेल्या विकासकामांची यादी ही पालिकेच्या आर्थिक तसेच लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याचा ठपका ठेवत रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी जाहीर केला.
नवीन रुग्णालय व पालिका मुख्यालयावर आक्षेप घेतल्याने शिंदे समर्थक असणाऱ्या आमदार प्रताप सरनाईक विरुद्ध भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता असा वाद सुरू झाला आहे. मंगळवारच्या उद्घाटन कार्यक्रमातदेखील प्रवेश नाकारण्यात आल्याने भाजपचे मेहता समर्थक आक्रमक होते. त्यातच राज्य सरकारने हा निर्णय दिल्याने शिंदे गट विरुद्ध भाजप असा वाद मिरा-भाईंदरमध्ये पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शहरातील नागरिकांचे प्रश्न लक्षात घेऊन ते सोडवण्याच्या दृष्टीने महासभेत विकासकामांची यादी मंजूर करण्यात आली होती. यात लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही हित नव्हते. मात्र त्यानंतरही पालिका आयुक्तांनी ती रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवली होती. आता पालिका प्रशासन त्या व्यतिरिक्त नवीन कोणती विकासकामे करणार, हे पाहणार आहोत.
– ज्योस्त्ना हसनाळे, माजी महापौर
केवळ १५ कोटींच्या कामांनाच मंजुरी
मिरा-भाईंदर पालिकेच्या सभागृहाचा कार्यकाळ सद्यस्थितीत संपुष्टात आला असला तरी पूर्वी मंजूर असलेली अनेक कामे नगरसेवक स्वेच्छा निधीतून केली जात आहेत. ही कामे पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यापासून लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार २५ कोटींच्या तरतुदीनुसार न करता केवळ १५ कोटी रुपयांच्या स्वेच्छा निधीत येणाऱ्या कामांनाच आयुक्तांकडून मंजुरी दिली, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
