मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील तपासामध्ये सीबीआयला सहकार्य करण्यास तयार आहोत; परंतु सीबीआयने मागितलेली कागदपत्रे देशमुख यांच्या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यासंदर्भात काही कागदपत्रे राज्य सरकारकडे आहेत. मात्र, ती कागदपत्रे देण्यास राज्य सरकार नकार देत असल्याने सीबीआयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारर्फे गृहमंत्रालयाचे सहसचिव कैलास गायकवाड यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

महाराष्ट्र पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्या व सचिन वाझे याला सेवेत पुन्हा रुजू केल्याबाबत चौकशी करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सीबीआयला देऊनही राज्य सरकार कागदपत्रे सीबीआयला देत नाही. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात जात आहे, असे सीबीआयने याचिकेत म्हटले आहे. सीबीआयने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मर्यादेत राहून तपास केला, तर राज्य सरकार पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत,’ असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

अधिक वाचा  कर्वेनगरला विद्युत रोषणाई उदघाटन सोहळा संपन्न

सीबीआयचा अर्ज

वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला होता. याबाबतची कागदपत्रे देण्यास मात्र सरकारने नकार दिला, असे सीबीआयने अर्जात म्हटले आहे.