अकोला: राज्यात लॉकडाऊन 31 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यात राज्य सरकारचं ‘मिशन बिगेन अगेन’ सुरू आहे. त्यामुळे ‘अनलॉक 2’ मध्ये कमालीचा गोंधळ आहे. सरकारच पूर्णपणे कन्फ्युज आहे, अशा शब्दांत राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि भाजपनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात काय लॉक आणि काय अनलॉक आहे, हे स्पष्ट करावं, असं आवाहन फडणवीस यांनी केलं आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. अमरावती आणि अकोल्यातील क्वारंटाईन सेंटरची पाहणी करत आहेत. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्द्यावर भाष्य करत राज्य सरकारवर जोरदार टीकाही केली. राज्यातील नागरिकांना लॉकडाऊनच्या काळात भरमसाठ वीज बिले आली आहेत. त्यामुळे नागरिक त्रस्त आहे. सरकारने 100 युनिटांपर्यांतच बिल माफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, ते तर दूर आता तीन टप्प्यात वीज बिल वलूल करण्यात येणार आहे. परंतु सरकारनं त्याबाबतही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. त्यामुळे नागरिक संभ्रमावस्थेत आहेत.
कापूस खरेदीत राज्य सरकार अपयशी झाले. केंद्राने कापूस खरेदीचे पैसे दिले, पण राज्य सरकार वेळेत कापूस खरेदी करु शकले नाही. आजही शेतकऱ्यांकडे कापूस पडून आहे. शेतकरी अडचणीत आहे. बोगस बियाण्यासामुळे शेतकरी अडचणीच आहे, यात कारवाई व्हावी आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी फडणवीसांनी केली.
काँग्रेसचं आंदोलन ‘बेगडी’
राज्य सरकारने कर वाढवल्याने तीन रुपयांनी पेट्रोलचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल दरवाढीवरुन काँग्रेसचं जे आंदोलन सुरु आहे ते बेगडी आहे, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्य सरकारने आपले कर कमी केल्यास पेट्रोलचे दर काही प्रमाणात कमी होतील, असं फडणवीस म्हणाले.
गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्याचं समर्थन नाहीच…
शरद पवार यांच्यावर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलल्या त्या टीकेवर पत्रकारांनी सवाल केला असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गोपीचंद पडळकरांच्या वक्तव्याचं कधीच समर्थन नाही. पण राष्ट्रवादीचे नेते यावर राजकारण करत आहेत. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्त्यांनी आमच्याबाबत खालच्या दर्जाचे बोलत होते, तेव्हा कुणीही त्यांना बोललं नाही, असा सवाल यावेळी फडणवीस यांनी केला.
पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे…
– देशातील एकूण मृत्यूपैकी 46 टक्के मृत्यू हे एकट्या महाराष्ट्रात असल्याने गंभीर परिस्थिती. प्रयत्न आणखी वाढवावे लागणार आहेत. राज्य सरकारला या स्थितीकडे अधिक गांभीर्याने पहावे लागेल.
– राज्य सरकारकडून महापालिकांना अजूनही आर्थिक मदत नाही, हे दुर्दैवी आहे. यातून कोरोनाविरोधातील लढाई कमकुवत होईल. चाचण्या मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याची गरज
– खतं, बियाणं बांधावर देऊ, अशी घोषणा केली गेली.
ते तर मिळाले नाहीच. पण दुकानातून घेतलेले बियाणे पण बोगस निघाले.
ते उगवलेच नाही. बियाणे कायद्यानुसार, नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांना मिळावी
– गेल्या काही काळापासून माध्यमांची राज्यात मुस्कटदाबी सुरू आहे.
टीव्ही वाहिन्या, प्रसिद्धीमाध्यमांवर एफआयआर केले जात आहेत.
– महाराष्ट्राने एक चांगली राजकीय संस्कृती जपली आहे. अर्थात ती जपण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्षांची आहे.
भारतीय जनता पार्टीने नेहमीच ही संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न केला. चंद्रकांतदादांवर टीका झाली, पण, त्याचा कुणी साधा निषेधही केला नाही.
– चीनच्या दुतावासाने राजीव गांधी फाऊंडेशनला जी आर्थिक मदत दिली, त्यावर प्रथम खुलासा बाळासाहेब थोरात यांनी केला पाहिजे. पीएम केअर्सला कंपन्यांनी निधी दिला, त्यात गैर काही नाही. कारण, सीएसआरनुसार कंपन्यांना असे योगदान द्यावेच लागते.
– अंतिम वर्षाच्या परीक्षांच्या राज्य सरकार पूर्णत: संभ्रमावस्थेत आहे.
एटीकेटीबाबतचा विचार नाही. परीक्षा झालीच तर मूल्यांकनाची समान पद्धत नाही. संभ्रमावस्थेत न राहता ठोस निर्णय राज्य सरकारने करावा.
