वादग्रस्त वाधवान कुटुंबीयांचे भाजपशीच आर्थिक लागेबांधे असल्याचा आरोप करीत गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी दिलेल्या पत्रामागेही भाजपचाच सूत्रधार असू शकतो, असा दावा प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी शुक्रवारी येथे केला. वाधवान समूह हा भाजपचा प्रमुख देणगीदार राहिला आहे, त्याच्या बदल्यात भाजपने वेळोवेळी वाधवान यांची मदत केली आहे, असा दावा त्यांनी केला. वाधवान कुटुंबातील २३ जणांच्या महाबळेश्वर पर्यटनासाठी पत्रप्रपंच करणारे गृहविभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांची नियुक्ती ही फडणवीस सरकारच्या काळात झालेली होती.
महाबळेश्वरला जाण्यासाठी जे पत्र देण्यात आले, त्यामागे भाजपच्याच बड्या नेत्याने ‘शब्द टाकला’ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसतर्फे सावंत यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारने अमिताभ गुप्ता यांच्यावर कारवाई केलेली आहे. केंद्र सरकारने आता पुढील कारवाई करून दाखवावी, असे सावंत म्हणाले.
वाधवान कंपनीच्या (डीएचएफएल) दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड या समूहामार्फत निर्माण झालेल्या काही कंपन्यांद्वारे राजकीय पक्षाला २० कोटी रुपयांची देणगी देण्यात आली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या कंपन्या शेवटच्या तीन आर्थिक वर्षात नफ्यात नसल्याने त्यांना एवढी देणगी देता येत नाही. अत्यंत गूढ पद्धतीने झालेल्या या व्यवहारात भाजपने निवडणूक आयोगाला यातील दोन कंपन्यांचे पॅन तपशीलही दिलेले नाहीत, असा दावा सावंत यांनी केला. भाजप सरकारने केलेल्या मेहेरबानीतून हा व्यवहार झाल्याचे नाकारता येत नाही, असा गंभीर आरोप सावंत यांनी केला आहे.
वाधवान कंपनीच्या प्रिव्हिलेज हायटेक कंपनीकडून विजयदुर्ग बंदर विकसित करण्यात येत आहे. त्यातही भाजपच्या नेत्याच्या मर्जीतील व्यक्तीच्या कंपनीची भागीदारी आहे. यातूनच वाधवान व भाजपच्या नेत्यांचे घनिष्ठ आर्थिक लागेबांधे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप करीत भाजपचे माजी खा. किरीट सोमय्या यांनी जो कांगावा सुरू केला आहे, त्यात काहीही तथ्य नाही. सोमय्या यांना असा अनाठायी थयथयाट करण्याची सवयच आहे, असे सावंत म्हणाले.
वाधवान यांच्याविरोधात सीबीआयने नोटीस बजावली असतानाही त्यांना अटक करण्यात विलंब का होत आहे, असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. अमिताभ गुप्ता यांचा पत्रप्रपंच लक्षात येताच महाविकास आघाडी सरकारने २४ तासाच्या आत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी तत्परता फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात पाहायला मिळाली नाही. कसलीही चौकशी न करताच सर्व प्रकरणात क्लीन चिट देण्याची एक खिडकी योजनाच त्यांनी राबविली होती. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी खोटे आरोप करू नयेत, असे ते म्हणाले.

अधिक वाचा  पुण्यासाठी मोदी सरकारचा निधीचा ओघ यंदाही ६९० कोटी निधीमुळे शहर प्रदूषणाला आळा: मुरलीधर मोहोळ