राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधान परिषदेचे आमदार (MLC) अनिल भोसले यांचा जामीन अर्ज पुणे विशेष न्यायालयाने चौथ्यांदा फेटाळला आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची फसवणूक केल्याबद्दल अनिल भोसले आणि बँकेचे इतर संचालक 2019 पासून तुरुंगात आहेत. बँकेत विश्वासाने ठेवी ठेवणाऱ्या सामान्यांच्या तब्बल 496 कोटी रुपयांच्या ठेवी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे काढून त्या लाटल्याचा अनिल भोसले यांच्यावर आरोप आहे.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्ह शाखेबरोबरच इडी कडून ही या घोटाळ्याचा तपास सुरु असून अनिल भोसले यांच्या मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्यात. मात्र त्यातून सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी परत करणे शक्य झालेले नाही. याच मुद्दय़ावर अनिल भोसले यांच्या जामीनला विशेष सरकारी वकील सागर कोठारी यांनी विरोध केला. अनिल भोसले यांच्याकडून अजुन ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात आलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत ठेवी परत करण्याएवढी नाही असा सरकरी वकिलांचा दावा होता. तर आपल्या मालमत्ता जप्त करुन जमा झालेले पेसै घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या पैशांहून अधिक असल्याचा दावा अनिल भोसले यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र सरकारी वकिलांन तो खोडून काढल्यानंतर न्यायालयाने आमदार अनिल भोसले यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
अनिल भोसले हे राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेवर निवडन गेले. मात्र 2017 साली झालेल्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पत्नी रेश्मा भोसले यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी न देण्यात आल्याने त्यांनी भाजपशी जवळीक वाढवली आणि भाजपचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले. 2019 ला राज्यात सत्ताबदल होताच पुणे पोलीसांकडून शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास सुरु करण्यात आला. या प्रकरणात आमदार अनिल भोसले यांच्यासह त्यांच्या पत्नी आणि माजी नगरसेविका रेश्मा भोसले यांच्यासह बँकेच्या 12 संचालक आणि कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा नोंद आहे. शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेत माजी सैनिक, कामगार, मजुर, घरकाम करणाऱ्या महिला अशा सर्वसामान्य स्तरातील लोकांच्या ठेवी गुंतलेल्या आहेत. आर्थिक घोटाळ्यामुळे बॅक अडचणीत आल्यापासून या ठेवीदारांना पेसै काढण्यास मनाई करण्यात आलीय. अनिल भोसले यांना जामीन दिल्यास या ठेवीदारांचे काय असा प्रश्न विचारला जात आहे.
