मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेनं रवाना झालेत. तर मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी वर्षा निवासस्थानी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी,विभागीय आयुक्तांसोबत तसंच निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीत शिंदेंनी महत्वाच्या सूचना दिल्यात.
ज्या गावात कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत तिथे फेर तपासणी करा. कुणबी नोंदी सापडल्यात त्यांचं जातप्रमाणपत्र युद्ध पातळीवर द्या. सापडलेल्या नोंदींची माहिती होण्यासाठी गावोगावी जनजागृती करा. राज्य मागासवर्गीय आयोगाद्वारे सुरु असलेल्या सर्वेक्षण त्वरित पूर्ण करा. वंशावळीसाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती करा. पूर्णशक्ती एकवटून एक सामाजिक भावनेने काम करा. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण देणार असं मुख्यमंत्री म्हणतायत.
मागासवर्ग आयोगाचं पुनर्गठन करुन तो अहवाल महिन्याभरात अपेक्षित आहेत. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदींसंदर्भातले निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेंचे 2 अहवाल आलेत,अंतिम अहवालही लवकरच येईल. सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन स्वीकारली असून त्यावर 24 जानेवारीला सुनावणी आहे. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी सरकारनं निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंची समिती स्थापन केली. त्यानुसार 54 लाख नोंदी आतापर्यंत सापडल्यात.
सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत नोंदींवरुन 1 लाख 47 हजार कुणबीचं जातप्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलंय. एकट्या मराठवाड्यात 32 हजार नोंदी आढळल्या असून 18 हजार 600 कुणबी जातप्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेत. मात्र जरांगे आता सरकारला अधिक वेळ देण्यास तयार नाही. कितीही नोटीस पाठवल्या आणि मुंबईकडे येण्यापासून रोखलं तरी ऐकणार नाही, असा पवित्रा जरांगेंचा आहे.
इकडे शरद पवारांनी सरकारच्या शिष्टमंडळातील नेत्यांना टोला लगावलाय. उपोषण सोडवण्यासाठी गेलेले मंत्री आता का तोंड दाखवत नाहीत, असं पवार म्हणालेत. जरांगे पाटलांनी आतापर्यंत 3 वेळा सरकारला मुदत दिलीय. 14 सप्टेंबरला 17 दिवसांनंतर स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अंतरवाली सराटीत येऊ उपोषण सोडवलं आणि सरकारला महिन्याभराचा वेळ दिला.
2 नोव्हेंबरला पुन्हा सरकारचं शिष्टमंडळ आलं त्यावेळी 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत सरकारला दिली. तिसऱ्यांदा 20 जानेवारीपर्यंतची मुदत जरांगेंनी सरकारला दिली होती. सरकारनं ज्यांच्या नोंदी सापडल्यात त्यांना जातप्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवलीय. युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत. पण सरसकट मराठा आरक्षण, यावर जरांगे पाटील ठाम आहेत.
