निवडणूक शपथपत्रात गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याच्या प्रकरणातून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. नागपूरच्या प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयानं शुक्रवारी हा निर्णय दिला. त्यामुळं फडणवीसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अॅड. उकेंनी केली याचिका
फडणवीस यांनी निवडणूक शपथपत्रात आपल्यावरील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याचा आरोप ॲड. सतीश उके यांनी केला होता. त्यांनी नागपूरच्या प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात यासंदर्भात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेत उके यांनी फडणवीसांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली होती.
फडणवीसांचं स्पष्टीकरण
दरम्यान, नजरचुकीनं हे गुन्हे शपथपत्रात नमूद करण्याचे राहून गेले. या गुन्ह्यांविषयी माहिती न देण्याचा कोणताही वाईट उद्देश नव्हता. तसेच प्रत्येक निवडणूकीला मला मिळणाऱ्या मतदानाची संख्या वाढतच आहे, असा युक्तीवाद फडणवीसांच्यावतीनं न्यायालयात करण्यात आला होता. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं यावरचा निर्णय ५ सप्टेंबरपर्यंत रोखून ठेवला होता. त्यानंतर हा निर्णय ८ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकल्यात आला.
ठोस पुरावे नाहीत
यानंतर आज कोर्टानं आपला निर्णय जाहीर केला. ठोस पुराव्यांअभावी न्यायालयानं फडणवीसांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळं फडणवीसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. फडणवीसांच्यावतीनं वरिष्ठ विधीज्ञ सुबोध धर्माधिकारी यांनी कोर्टात बाजू मांडली.
