देशातील बिगर भाजपशासित राज्यांसाठी कडक धोरण आणि भाजपशासित राज्यांवर कारवाई नाही, असा का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केंद्रातील मोदी सरकारला विचारला आहे. नागालँडमधील महिला आरक्षणावरुन कोर्टानं सरकारला झापलं आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
“तुमच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यात तुम्ही कारवाई का करत नाही? ज्या राज्याचं सरकार तुमच्या म्हणण्याप्रमाणं काम करत नाही त्यांच्यासाठी कडक धोरण आणि जिथं तुमच्या पक्षाची सत्ता आहे त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई नाही, असं का?,” असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला केला आहे.
नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) 33 टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. पण या आदेशाचं पालन न केल्याचा आरोप करणारी एक अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे, या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
“आरक्षण ही सकारात्मक कृतीची संकल्पना आहे, महिला आरक्षण त्यावर आधारित आहे. तुम्ही घटनात्मक तरतुदीतून बाहेर कसे काय पडता? मला हे समजत नाही,” अशा शब्दांत न्या. एस. के. कौल यांनी केंद्र सरकारला झापलं आहे.
नागालँड हे एक असे राज्य आहे जिथं महिलांची शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सर्वोत्कृष्ट आहे. तरीदेखील महिलांसाठी इथं आरक्षण का लागू केलं जात नाही,” असंही पुढे न्यायमूर्तींनी नमूद केलं. यावेळी कोर्टानं भाजपशासित मणिपूरमधील हिंसाचाराचाही उल्लेख केला.
