काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाली काढली. बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान बलात्कार पीडितेची ओळख उघड करणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 228A अंतर्गत दंडनीय गुन्हा आहे. या प्रकरणात दोषीला दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. दिल्ली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, राहुल गांधी यांनी २०२१ मध्ये सोशल मीडिया पोस्टद्वारे बलात्कार पीडितेची ओळख उघड केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे आणि तपास सुरू आहे. राहुल गांधी यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, राहुल गांधी यांनी ट्विट डिलीट केले आहे, ज्यामध्ये कथित बलात्कार आणि खून झालेल्या दलित मुलीची ओळख उघड झाली होती. तर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X च्या वकिलाने पुष्टी केली की राहुल गांधी यांनी स्वतःच त्यांचे ट्विट हटवले आहे.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे प्रमुख प्रियांक कानूनगो (NCPCR chief Priyank Kanoongo) म्हणाले, “२०२१ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार-हत्या झाल्याची घटना समोर आली होती. त्यावेळी राहुल गांधी पीडितेच्या कुटुंबाला भेटले होते. यावेळी त्यांनी मुलीच्या पालकांसोबत व्हिडिओ शूट केले होते आणि ते व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. हे केल्यामुळे त्यांनी पॉक्सो कायदा आणि बाल न्याय कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले. “
“आम्ही दिल्ली पोलिसांना त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यास सांगितले होते. आज या प्रकरणातील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी सप्टेंबर २०२१ मध्ये त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. दिल्ली पोलिस लवकरच आरोपीला अटक करतील अशी आहे.
