पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठीचे स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेकडून केले जात असलेले काम काढून घेण्याचा घाट घालणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आता स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्याचा खेळ सुरू केला आहे. स्वच्छ संस्थेला आत्तापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून पुन्हा दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने मंगळवारी घेतला. करार संपुष्टात आल्यानंतरही मुदतवाढ देऊन स्वच्छ संस्थेकडून केवळ काम करून घेतले जात असल्याबाबत स्वच्छ सेवकांकडूनही नाराजी व्यक्त के ली जात आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठीचे स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेकडून केले जात असलेले काम काढून घेण्याचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा आग्रह आहे. महापौरांसह एकशे दहा नगरसेवक आणि साडेसहा लाख मिळकतींमधील ३० लाख नागरिकांनी ‘स्वच्छ’ च्या कामाला पाठिंबा दिल्यानंतरही कचरा वर्गीकरण आणि संकलनासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. मात्र निविदा मुदतवाढीच्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यात येत आहे.
शहरातील घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर महापालिके ने करार केला आहे. पाच वर्षांसाठीचा झालेला हा करार ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला. रहिवासी, व्यापारी मिळकतींमधून आणि झोपडपट्टी विभागातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेकडून केले जात आहे. त्यापोटी निवासी आणि व्यापारी मिळकती आणि वस्तीमधील मिळकतींमधील नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहेत. करार संपुष्टात आल्याने जानेवारी, फे ब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यात संस्थेला कचरा संकलनासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मे महिन्यातील मुदतवाढ १३ जून रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्वच्छ संस्थेला मुदतवाढ देण्यात आली.
मे महिन्यातील मुदत संपुष्टात येत असताना तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवण्यात आला होता. करोना संकट, स्वच्छ सर्वेक्षण या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ संस्थेला तीन महिने मुदतवाढ देणे योग्य ठरेल, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते. तेव्हा तीन महिन्याऐवजी एक महिन्याची मुदतवाढ संस्थेला देण्यात आली.
शहरातील साडेआठ लाख मिळकतींमधून दर महिन्याला स्वच्छ संस्थेला साडेचार ते पाच कोटी रुपये मिळतात. तसेच स्वच्छ संस्थेला पर्यवेक्षण शुल्क म्हणून महापालिके कडून दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपये दिले जातात. मात्र स्वच्छ संस्थेबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. कचरा संकलनाचे काम करताना स्वच्छ संस्थेकडून अटी-शर्तीचा भंग होत आहे, असे आरोप नगरसेवकांनी स्वच्छ संस्थेवर केले आहेत. महापालिके च्या मुख्य सभेतही स्वच्छ संस्थेच्या कामाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातत्याने असमाधान व्यक्त के ले होते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार करण्यात येऊ नये, अशी भूमिकाही वेळोवेळी घेण्यात आली आहे.
३० लाख नागरिकांचा ‘स्वच्छ’ला पाठिंबा
स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले होते. संस्थेचे कचरा संकलनाचे प्रारूप, व्यवस्थापन मोडीत काढू दिले जाणार नाही, असे सांगितले जात होते. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनीही संस्थेचे काम काढून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. सभागृह नेत्यांसह ११० नगरसेवकांनी संस्थेला पाठिंब्याची पत्रे दिली होती. तसेच स्वच्छ संस्थेनेही शहरातील साडेसहा लाख मिळकतींमधील ३० लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन स्थायी समितीला दिले होते. मात्र यानंतरही स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याची आणि खासगीकरण करण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.
फसवणुकीचा आरोप
कचरा संकलनाची व्यवस्था सुधारण्याबाबत चर्चा केली जाईल. अडचणी दूर करून एकत्रित वाटचाल के ली जाईल, असे आश्वासन महापौरांसह महापालिके तील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र कोणतीही चर्चा न करता कामाचे कंत्राटीकरण करण्याचे निर्णय घेऊन स्वच्छ संस्थेला एक-एक महिन्याची मुदतवाढ देत फसवणूक सुरू आहे, असा आरोप स्वच्छ सेवकांकडून करण्यात आला आहे. त्याविरोधात स्वच्छ संस्थेने आंदोलनही केले आहे.
