नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या गुजरातमधील प्रचारावर काही माजी नोकरशहांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी थेट निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून आपची राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
गुजरातमध्ये चालू वर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जाण्याची जय्यत तयारी आपने केली आहे. त्यासाठी नियमितपणे गुजरातचे दौरे करून केजरीवाल यांनी प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. मात्र, त्या राज्यात केजरीवाल यांनी 3 सप्टेंबरला घेतलेली पत्रकार परिषद आपच्या अडचणी वाढवणारी ठरली आहे. त्या पत्रकार परिषदेत केजरीवाल यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीत आपला मदत करण्याचे साकडे घातल्याच्या बाबीवर माजी नोकरशहांनी आक्षेप घेतला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे राजकीयीकरण करण्याचे आपचे प्रयत्न अस्वीकारार्ह आहेत. देशातील निवडणुका लोकशाही मुल्यांच्या आधारे घेतल्या जातात. आपची कृती त्या मुल्यांवर विपरीत परिणाम करणारी आहे. केजरीवाल यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना केलेले आवाहन लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहे. सरकारी कर्मचारी कुठल्या राजकीय पक्षावर निष्ठा ठेऊ शकत नाहीत. समाजकल्याणासाठी कार्य करणे ही त्यांची जबाबदारी असते. तटस्थ राहून त्यांनी सरकार आणि जनतेची सेवा करणे अपेक्षित असते.
सरकारी योजना, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना निभवावे लागते. केजरीवाल यांच्या वक्तव्यांतून त्यांनी सरकारी कर्मचारी आचारसंहितेशी बांधील असल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सूचित होते, अशी भूमिका माजी नोकरशहांनी पत्रातून मांडली आहे. त्या पत्रावरून निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याविषयी आता मोठी उत्सुकता आहे.
