आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे काम वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच कारशेड परिसरातील झाडे तोडण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्याविरोधात मुंबईकरांनी, पर्यावरणप्रेमींनी आरे कॉलनीत जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनात स्थानिक आदिवासींसह शेकडोजण उपस्थित होते. मुंबई मेट्रोला विरोध नसून आरेतील मेट्रो कारशेड इतरत्र ठिकाणी नेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर आरेतील मेट्रो कारशेड बांधकामावरील स्थगिती उठवण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमींनी मोठा विरोध केला होता. मागील आठवड्यात झाडांची छाटणी करण्यासाठी आरेतील मुख्य रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच दरम्यान, आरेतील मेट्रो कारशेडच्या ठिकाणी असलेली झाडे तोडण्यात येत असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. या प्रकरणी पर्यावरणप्रेमींनी कोर्टात धाव घेतली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने 2019 मध्ये आरेमध्ये कारशेड उभारण्यासाठी संध्याकाळी वृक्षतोड सुरू केली होती. त्यावेळी स्थानिक आदिवासींसह पर्यावरण प्रेमींकडून रात्रभर आंदोलन सुरू होते. अनेकांवर गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले होते.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने आरेतील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला स्थगिती देत कांजूर येथील जागेसह इतर पर्यायांवर विचार सुरू केला. कांजूर येथील जागेचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. मागील महिन्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. या नव्या सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यानंतर मागील काही रविवारपासून मुंबईकर आणि पर्यावरण प्रेमींकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे.
एक लाख कोटींच्या डीलसाठी आरेचा बळी; पर्यावरणवाद्यांचा आरोप
आरेतील मेट्रो-3 चे कारशेड उभारून येथील जमिनीचा व्यावसायिक वापर आणि कांजूरमार्ग येथील पर्यायी जागाही विकासकांना देण्याचा डाव असून या दोन्ही जागांसाठी सुमारे एक लाख कोटींची डील असल्याचा गंभीर आरोप आरोप ‘आरे कन्झर्वेशन ग्रुप’ने एका पत्रकार परिषदेत केला होता. कांजूरमार्ग येथील जागा ही मेट्रो-3सह, मेट्रो 4, मेट्रो 6 आणि मेट्रो 14 साठीदेखील फायदेशीर ठरणार असल्याचे दावा आरे बचाव कार्यकर्त्यांनी केला. कांजूरमार्ग येथील जागा ही महाराष्ट्राचीच असताना राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही जागा खासगी मालकीची असल्याचे सांगत दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही ‘आरे बचाव’च्यावतीने करण्यात आला.
