पुणे – नोंदणीकृत पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महापालिकेची असताना त्याऐवजी आता ज्यांना जागा देणे शक्य नाही, अशा व्यावसायिकांचे अर्ज रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय अतिक्रमण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील ११ हजार ६२३ व्यावसायिकांना थेट अनधिकृत व्यावसायिक ठरविण्याचा उद्योग करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत शहरातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये २०१४ पूर्वीपासून ज्यांचा व्यवसाय सुरू आहे, त्यांच्याकडे पुरावा आहे, अशांना सर्वेक्षण करून परवाना दिला. महत्त्वाच्या जागा आणि जुने व्यावसायिक असे दोन निकष ठरवून त्यांची श्रेणी ठरविली. त्यामध्ये सात वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून व्यवसाय करत आहेत त्यांना अ, पाच वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत त्यांना ब, तीन वर्षांसाठी क, दोन वर्षांपासून ड आणि एक वर्षासाठी व्यवसाय करणाऱ्यांना इ श्रेणी देण्यात आली.
बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांतर्गत बायोमॅट्रिक सर्वेक्षणात २१ हजार ७०० जणांची नोंदणी झाली. पण गेल्या आठ वर्षांत ९ हजार ५६१ जणांचेच पुनर्वसन झाले. उर्वरित १२ हजार १६९ जणांचे पुनर्वसन करता आले नाही. यामध्ये अ श्रेणीच्या ५ हजार २२ व्यावसायिकांचे पुनर्वसन झाले. ‘ब’ श्रेणीतील ९४४, क श्रेणीतील ५६१ आणि इ श्रेणीतील १ हजार ९९४ जणांचे पुनर्वसन झाले.
कारवाईची टांगती तलवार
ज्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, त्यांना नव्याने जागा शोधून उदरनिर्वाह करण्याची परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. पण त्यांना थेट बेकायदा ठरवून व्यवसाय करण्यावरच मर्यादा घातल्या. त्यामुळे व्यवसाय सुरू ठेवला तरी त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे. दरम्यान, २०१४ पूर्वीचे तुमचे परवाने सापडत नसल्याने अर्ज दप्तरी दाखल केला आहे. पुढील सर्वेक्षणात क्षेत्रीय कार्यालयाकडे अर्ज केल्यास तुमचा विचार केला जाईल, असे नोटिशीत नमूद केले आहे.
महापालिकेच्या सर्वेक्षणानंतर जे व्यावसायिक जागेवर सापडत नाहीत, अशांचे अर्ज आणि परवाने दप्तरी दाखल केले जात आहेत. हे व्यावसायिक फक्त सर्वेक्षणापुरतेच व्यवसाय करण्यासाठी आले होते. पण जे जागेवर नाहीत अशांकडून शुल्कही स्वीकारले जात आहे, त्यांचे परवाने कायम ठेवले आहेत.
– माधव जगताप, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग
