मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या मसुद्याला मंत्रीमंडळातही मंजुरी मिळाली आहे. पण मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी आधी सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजवणी करण्याची मागणीही केली आहे. अधिवेशनाचा फायदाच होणार नसेल तर अधिवेशन घेतलं कशाला, गोरगरीब मराठ्यांचं वाटोळं करायला अधिवेशन घेतलं का असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. आता आम्ही मागे हटणार नाही असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
दोघा-तिघांच्या हट्टासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. पण यात मराठ्यांच्या पोरांचं वाटोळं होणार आहे. जसं ECBC चं आरक्षण टिकलं नाही, त्यानंतर चार-पाच वर्ष आंदोलनं केली. आता पुन्हा हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर पन्हा पुढची पाच-सहा वर्ष आंदोलन करावं लागणार आहे. म्हणजे नुसतं आंदोलनातच वय निघून जाणार, मराठ्यांच्या पोरांना नोकऱ्या मिळणार कधी, असा सवाल जरांगे यांनी विचारला आहे. ओबीसीतलं टिकणार आरक्षण आहे. जी अधिसूनचा काढली त्याची अंमलबजावणी हवी बाकी आम्हाला काय माहित नाही, असं जरांगे पाटील यांनी ठणकावलं आहे.
ज्या जमिनीचा सातबाराच नाही, ते आरक्षण कोर्टात टिकणार कसं? हे पन्नास टक्क्यांच्या वर जातंय. पन्नास टक्क्यांच्यावर आरक्षण टिकतच नाही. पण आता मराठे हुशार झाले आहेत. मागच्यावेळीही सरकारने तेच केलं, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. आम्हाला फक्त टिकणारेच आरक्षण हवंय. गायकवाड आयोगाच्या वेळीही सरकारने टिकणाऱ्या आरक्षणाचा दावा केला होता पण आरक्षण टिकले नाही. त्यावेळी सरकारनेच आरक्षण टीकण्याचा दावा केला होता. पण तरीही टिकले नाही. सगे सोयरे कायदा बनवायला कसला वेळ लागतो. तुम्हाला काय 50 एकर जमीन खूरपायाची आहे का.? असा सवाल जरांगेंनी विचारलाय.
