मुंबई: महाराष्ट्र सरकार विविध राज्यांत स्थलांतरित मजुरांना पाठविण्यासाठी कटिबद्ध आहे, मात्र बहुतांश राज्य आपल्या नागरिकांना घ्यायलाच तयार नसल्याने स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे, या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून स्पष्ट निर्देश जाहीर करायला हवे, अन्यथा मजुरांच्या भावनांचा उद्रेक होईल अशी चिंता राज्याचे महसूलमंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली आहे.
थोरात म्हणाले की, स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने हाती घेतले असले तरी इतर राज्ये सहकार्य करत नसल्याने मजुरांना पाठवण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. महाराष्ट्रातून आपल्या गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांची संख्या अंदाजे १० लाखांपेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत स्थलांतरित मजुरांना घेऊन ३२ ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात गेल्या आहेत. परंतु विविध राज्य सरकारांची महाराष्ट्रातून परत येणाऱ्या मजुरांबाबतच्या भूमिकेमुळे यात समस्या येत आहेत. हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या दोन राज्यातील कामगार मोठ्या प्रमाणात आहेत. गृहराज्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या मजुरांच्या याद्या तयार आहेत पण पश्चिम बंगाल सरकार महाराष्ट्रात अडकलेल्या कामगारांना परत त्यांच्या राज्यात येण्यास परवानगी देत नाही. ओडिशा हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे कोविड टेस्ट झालेल्या आणि करोनाची लागण न झालेल्या मजुरांनाच राज्यात प्रवेश देण्याचा निर्णय ओडिशा सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ओडिशाचे कामगार महाराष्ट्रात अडकून पडले आहेत.
कर्नाटक सरकार मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांना परत घ्यायला तयार नाही. गुजरात सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांना परत घेण्यास नकार दिला आहे. तामिळनाडू सरकारची मुंबई आणि महाराष्ट्रात अडकलेल्या मजुरांना परत राज्यात घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत जटील, किचकट आणि प्रचंड वेळखाऊ आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनेही सुरुवातीला मजुरांना आपल्या राज्यात घेण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली होती पण त्यांनी त्यांचा निर्णय बदलून मजुरांना उत्तर प्रदेशात येण्याची परवानगी दिल्याने उत्तर प्रदेशात मजुरांना पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. बिहार सरकार मजुरांना राज्यात घेण्याबाबत परवापर्यंत सहकार्य करत होते. प्रदेश काँग्रेसने हजारो मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च करून त्यांना मूळगावी बिहारमध्ये पाठवले पण बिहार सरकारने परवानगी नाकारल्याने बिहारला जाणाऱ्या ट्रेन सुटू शकल्या नाहीत, असे थोरात म्हाणाले.
