विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अखेर आज शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला आहे. या निकालाची गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतिक्षा होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जुलै 2022 मध्ये मोठा भूकंप घडून आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात मोठं बंड पुकारलं आणि ते काही आमदारांना घेऊन सुरत, आणि नंतर गुवाहाटीला निघून गेले. त्यानंतर काही दिवसांनी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आणि 10 अपक्ष अशा जवळपास 50 आमदारांच्या मदतीने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदे नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. या घडामोडींनंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. तसेच सुप्रीम कोर्टातही याप्रकरणी सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल केलं. तर सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचा निकाल घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना बहाल केला. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होा. त्यानुसार गेल्या दीड वर्षात अनेक हालचाली घडल्या. त्यानंतर आज अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन केलं.
“मी दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी सहकार्य केल्याबद्दल आभार मानतो. सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो, असं राहुल नार्वेकर सुरुवातीला म्हणाले. याचिका क्रमांक १८ ही तिसऱ्या गटात आहे. चौथ्या गटात याचिका क्रमांक 19चा समावेश आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा त्यात आरोप आहे. पाचव्या गटात बहुमत प्रस्तावात विरोधी मतदान केल्याचे आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून मी निकाल देत आहे. प्रत्येक गटातील ठळक मुद्दे मी वाचून दाखवणार आहे. पहिल्या गटातील निरिक्षण मी वाचून दाखवतो”, असं अध्यक्ष सुरुवातीला म्हणाले.
बई | 10 जानेवारी 2024 : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अखेर आज शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर निकाल जाहीर केला आहे. या निकालाची गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतिक्षा होती. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जुलै 2022 मध्ये मोठा भूकंप घडून आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्षात मोठं बंड पुकारलं आणि ते काही आमदारांना घेऊन सुरत, आणि नंतर गुवाहाटीला निघून गेले. त्यानंतर काही दिवसांनी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आणि 10 अपक्ष अशा जवळपास 50 आमदारांच्या मदतीने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदे नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. या घडामोडींनंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे गेलं. तसेच सुप्रीम कोर्टातही याप्रकरणी सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल केलं. तर सुप्रीम कोर्टाने आमदार अपात्रतेचा निकाल घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना बहाल केला. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होा. त्यानुसार गेल्या दीड वर्षात अनेक हालचाली घडल्या. त्यानंतर आज अखेर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन केलं.
“मी दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी सहकार्य केल्याबद्दल आभार मानतो. सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो, असं राहुल नार्वेकर सुरुवातीला म्हणाले. याचिका क्रमांक १८ ही तिसऱ्या गटात आहे. चौथ्या गटात याचिका क्रमांक 19चा समावेश आहे. व्हीपचे उल्लंघन केल्याचा त्यात आरोप आहे. पाचव्या गटात बहुमत प्रस्तावात विरोधी मतदान केल्याचे आरोप आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेवून मी निकाल देत आहे. प्रत्येक गटातील ठळक मुद्दे मी वाचून दाखवणार आहे. पहिल्या गटातील निरिक्षण मी वाचून दाखवतो”, असं अध्यक्ष सुरुवातीला म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष निकाल जाहीर करताना काय-काय म्हणाले?
मी दोन्ही गटाच्या वकिलांनी सुनावणीवेळी सहकार्य केल्याबद्दल आभार मानतो. सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो, असं राहुल नार्वेकर सुरुवातीला म्हणाले.
सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अशी पहिली याचिका आहे.
खरी शिवसेना कोणती? असा पहिला प्रश्न माझ्यासमोर होता. या काळात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचं मार्गदर्शन केलं.
पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत हे तीन घटक पक्ष ठरवताना महत्त्वाचे आहेत. राजकीय पक्ष मी प्रथमदर्शनी ठरवेन.
दोन्ही गटांमध्ये पक्षप्रमुखाबाबत मतमतांतर आहेत.
निकालाची प्रत प्रत्येकाला देण्यात येईल.
शिवसेना पक्षाची 2018 ची घटना महत्त्वाची आहे.
दोन्ही बाजूंपैकी राजकीय पक्ष कोण हे आधी ठरवणार
दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने घटनेची एक प्रत दिली. पण त्यावर तारीख नाही. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही. म्हणून शिवसेनेने दिलीली घटना मान्य नाही.
पक्ष कुणाचा हे ठरवताना निवडणूक आयोगाचा निकाल महत्त्वाचा आहे.
२०१८ साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार मी घेत आहे.
घटनेच्या 10 व्या सुचीनुसार शिवसेना कुणाची?, अधिकृत व्हीप कुणाचा?, बुहमत कुणाचं हे ठरवणं होतं
२०१८ मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल हा निवडणूक आयोगाला कळवलेला नाही
प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या १९९९ सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल
२०१८ सालची दुरुस्ती ही मान्य करता येणार नाही
ठाकरे गटाने केलेली घटना दुरुस्ती ही नियमबाह्य आहे. ठाकरेनी 2018 मध्ये दिलेली घटना चूक आहे. निवडणूक आयोगाने 2023 ला जी घटना दिली ती योग्य आहे.
उद्धव ठाकरे उलट तपासणीला आले नाहीत म्हणून ठाकरे गटाचे प्रतिज्ञापत्र अमान्य
23 जानेवारी 2018 रोजी कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती
निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार शिंदे गटाची शिवसेना खरी. तेच समोर ठेवलं गेलं. 21 जून 2022 ला जे झालं ते समजून घेतलं पाहिजे, त्या दिवशी शिवसेना फुटली. 2013 आणि 2018 ला शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. दोन्ही गट आपणच असली शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटालाच असली शिवसेना म्हणून मान्यता दिलीय, ते समोर ठेवलं गेलं आहे.
निवडणूक आयोगाकडे 1999 मध्ये घटनेत केलेले बदल बरोबर आहेत. त्यामुळं त्यावेळची घटना वैध. परंतु २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल वैध नाहीत
शिवसेना पक्षप्रमुख हे २०१८ साली पद निर्माण करण्यात आल्याचा दावा आहे. पण शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणी मध्ये १९मधील १४ सदस्य हे प्रतिनिधी सभेतून निवडून येणार होते. तर ५ हे शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. २०१८ सालच्या पक्षीय रचनेत केलेले बदल हे शिवसेनेच्या घटनेनुसार नाहीत, असं निरीक्षण मी नोंदवत आहे.
पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत
शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे
