बिल्किस बानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. गुजरात सरकारला गुन्हेगारांची शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार नाही, कारण या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई हायकोर्टात पार पडली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारनं शिक्षा रद्द करण्यापूर्वी मुंबई हायकोर्टाचा सल्ला घेणं आवश्यक होतं, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. महाराष्ट्रात सुनावणी झाल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनं मुंबई हायकोर्टाच्या सल्लानं निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
दरम्यान, बिल्किस बानो यांच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. त्याविरोधात खुद्द बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे.
गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द ठरवत सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो यांना मोठा दिसाला दिला आहे. दरम्यान, बिल्किस बानो प्रकरण नेमकं काय? हे सविस्तर जाणून घेऊयात…
बिल्किस बानो प्रकरण नेमकं काय?
27 फेब्रुवारी 2002 रोजी गोध्रा स्टेशनजवळ साबरमती एक्स्प्रेसचे काही डबे जाळण्यात आले होते. या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर मात्र संपूर्ण देशभरातील वातावरण ढवळून निघालं होतं. गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. याच दंगलीच्या आगीत बिल्किस बानो यांचं कुटुंब पुरतं होरपळून निघालं.
3 मार्च 2002 रोजी गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलीची आग बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचली. त्यावेळी 21 वर्षीय बिल्किस यांच्या कुटुंबात बिल्किस आणि त्यांची साडेतीन वर्षांची मुलगी यांच्यासह 15 सदस्य होते. चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार, बिल्किस यांच्या कुटुंबावर 20-30 जणांनी विळा, तलवारी आणि इतर शस्त्र घेऊन हल्ला चढवला. यामध्ये याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांचा समावेश होता.
बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबावर ज्यांनी हल्ला चढवला. त्यांनी बिल्किस बानो, त्यांची आई आणि कुटुंबातील इतर तीन महिलांवर बलात्कार केला. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात कुटुंबातील 17 पैकी सात जणांचा मृत्यू झाला. तर सहाजण बेपत्ता झाले. हसत्या खेळत्या कुटुंबातील केवळ तीन जणच जीवंत राहू शकले. यामध्ये बिल्किस यांच्या कुटुंबातील एक व्यक्ती आणि तीन वर्षाच्या मुलाचा समावेश होता. ही घटना घडली त्यावेळी बिल्किस बानो पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. दंगलखोरांच्या क्रूरतेनंतर बिल्किस बानो सुमारे तीन तास बेशुद्ध पडलेल्या.
घटनेनंतर काय घडलं?
घटनेनंतर बिल्किस बानो यांनी लिमखेडा पोलीस ठाणं गाठलं. जिथे त्यांनी तक्रार दाखल केली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार दाखल करणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलनं वस्तुस्थिती दडवली आणि बिल्किस यांच्या तक्रारीचा विपर्यास केला. त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठीही नेण्यात आलं नाही. गोध्रा येथील मदत शिबिरात पोहोचल्यावर बिल्किस बानो यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आलं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बिल्किस बानो यांचं प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलं.
सीबीआय तपासात काय झालं?
बिल्किस बानो प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलं. सीबीआयनं या प्रकरणाचा तपास नव्यानं सुरू केला. मृतांचं शवविच्छेदनही योग्य पद्धतीनं झालं नसल्याचं तपासात समोर आलं. सीबीआयनं या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचे मृतदेह बाहेर काढले, त्यावेळी सीबीआयच्या तपासात एक धक्कादायक तथ्य समोर आलं. या मृतदेहांपैकी एकाही मृतदेहाला कवटी नसल्याचं आढळून आलं. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांचे शीर कापण्यात आलं, ज्यामुळे मृतदेहांची ओळख पटू शकलेली नाही, असं सीबीआय तपासात समोर आलं.
खटल्याची सुनावणी सुरू असतानाच बिल्किस बानो यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या. त्यानंतर हा तपास गुजरातबाहेर महाराष्ट्रात करण्यात आला. सहा पोलीस अधिकारी आणि एका डॉक्टरसह एकूण 19 जणांवर मुंबई न्यायालयात आरोप दाखल करण्यात आले होते. जानेवारी 2008 मध्ये, विशेष न्यायालयानं 11 आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर सभा आणि इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवलं. त्याचवेळी बिल्किस यांचा अहवाल लिहिणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबललाही न्यायालयानं आरोपींना वाचवण्यासाठी चुकीचा अहवाल लिहिल्याबद्दल दोषी ठरवलं. तर इतर सात आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याचवेळी खटल्यादरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला.
दोषी ठरलेल्या 11 आरोपींमध्ये जसवंतभाई नई, गोविंदभाई नई, नरेश कुमार मोरधिया (मृत), शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप वोहनिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना आणि हेडरकॉन्टेबल सोमाभाई घोरी यांचा समावेश होता. जसवंत, गोविंद आणि नरेश यांनी बिल्किस बानोवर बलात्कार केला. त्याचवेळी शैलेशनं बिल्किसची मुलगी सालेहा हिला जमिनीवर आपटून ठार केलं होतं.
मे 2017 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयानं सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 11 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. तसेच, पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टरांसह उर्वरित सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एप्रिल 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारला बिल्कीस यांना दोन आठवड्यांच्या आत 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
बलात्कार आणि हत्येच्या दोषींची शिक्षा गुजरात सरकारनं कोणत्या आधारावर कमी केली?
बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतला होता. दोषींपैकी एक असलेल्या राधेश्याम शाहनं सर्वोच्च न्यायालयात माफीसाठी याचिका दाखल केली. न्यायालयानं याचिकेवर निर्णय घेण्यास गुजरात सरकारला सांगितलं. गुजरात सरकारनं यासाठी एक समिती गठीत केली. या समितीनं माफीची याचिका मंजूर केली. त्यानंतर दोषींची शिक्षा कमी करुन त्यांना सोडण्यात आलं.
बिल्किस बानो यांची गुजरात सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव
गुजरात सरकारच्या आदेशाला बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयानं बिल्किस बानो यांची याचिका सुनावणीसाठी स्विकारली आणि या सुनावणी दरम्यान गुजरात सरकारला मोठा झटका दिला. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व 11 दोषींना दिलेली माफी रद्द केली.
