मागास विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी महाविकास आघाडी सरकारनं स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याचा निर्णय का रद्द केला? असा सवाल करत महायुती सरकारला हायकोर्टानं भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. यासंदर्भातला अद्यादेश राज्य सरकारनं गेल्याच महिन्यात काढला आहे. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अनुसुचित जाती जमाती शिक्षण संस्था व अन्य काहींनी अॅड. बी. के. बर्वे यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेतील मुद्द्यांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
महाविकास निर्णय काय होता?
28 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाविकास आघाडी सरकारनं राज्यातील मागासांच्या कल्याणाचा एक निर्णय घेतला होता. बॅंक, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस व लष्कार भरती यासाठीच्या प्रवेश परीक्षांचे प्रशिक्षण मागास विद्यार्थ्यांना देण्याचं नियोजन करण्याची जबाबदारी ‘बार्टी’ला देण्यात आली. त्यांच्याद्वारे राज्यभरातील 30 संस्थांकडे हे काम सोपवण्यात आलं. त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी हे काम देण्यात आलं होतं. तसेच या पाच वर्षांच्या काळात कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशिक्षणाचे ऑनलाईन वर्ग घ्यावेत, असंही या अध्यादेशाद्वारे सांगण्यात आलं होतं.
मात्र गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं हे आदेश अचानक रद्द केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात काढण्यात आलेला हा अध्यादेश रद्द करावा व महाविकास आघाडीच्या काळात झालेल्या निर्णयानुसार त्या 30 प्रशिक्षण केंद्रांसोबत झालेला करार रद्द करु नये, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाविकास आघाडीच्या अध्यादेशानुसार याचिकाकर्त्यांनी प्रशिक्षण केंद्रे सुरु करण्याचा करार केला. मात्र 23 डिसेंबर 2022 रोजी बार्टीने पोलीस व लष्कार भरतीच्या स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी नव्याने निविदा मागवल्या होत्या. या निविदा 30 संस्थांच्या व्यतिरिक्त मागवण्यात, त्या 30 संस्थांचा करार कोणतीही नोटीस न देता रद्द करण्यात आला. ज्या जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्रे नाहीत तेथे तुम्ही नवीन केंद्रे सुरु करु शकता, असंही महाविकास आघाडी सरकारनं सांगितले होतं. तरीही या 30 संस्थांचा करार रद्द करण्यात आला.
याविरोधात हायकोर्टात याचिका येताच न्यायालयाने या 30 संस्थांची निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे व कोणताही अंतिम निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र हे प्रकरण प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारनं 30 ऑक्टोबर रोजी नव्यानं अद्यादेश काढून महाविकास आघाडीने सरकराने घेतलेला निर्णयच रद्द केला.
