अखेर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. बहुमताने हे विधेयक मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. तर महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात फक्त दोन मते पडली आहेत. बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागा राखीव राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाईल आणि नंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील राजकारणाचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. खासकरून देशभरातील विधानसभेत या आरक्षणामुळे मोठा फरक पडणार आहे. विधानसभांमधील महिलांचा टक्का वाढणार आहे. हा टक्का कसा असेल त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
लोकसभेत किती जागा आरक्षित होणार?
नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल मंजूर झाल्याने लोकसभेतही महिलांचा टक्का वाढणार आहे. लोकसभेत सध्या 543 जागा आहेत. त्यापैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. सध्या लोकसभेत फक्त 82 महिला खासदार आहेत. आता महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यामुळे महिलांची संख्या 100 ने वाढणार आहे.
एससी एसटीचं काय?
महिलांच्या या 33 टक्के आरक्षणात एससी, एसटी वर्गातील महिलांसाटी कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण देण्यात आलेलं नाही. मात्र, एससी, एसटी वर्गासाठी जे आरक्षण दिलं जातं, त्यात महिलांसाठी 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. म्हणजे सध्या विद्यमान लोकसभेत 84 जागा एससी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत.
मात्र, हे विधेयक लागू केल्यास 84 पैकी 28 जागा एससी महिलांसाठी राखीव होतील. तर एसटीच्या 47 जागांपैकी 16 जागा एसटी महिलांसाठी राखीव होणार आहे. म्हणजे एससी, एसटीच्या मूळ आरक्षणात महिलांच्या आरक्षणाचा टक्का 33 टक्के होणार आहे. पण महिलांना देण्यात आलेल्या नव्या 33 टक्के आरक्षणात एससी, एसटी महिलांना आरक्षण देण्यात आलेलं नाही.
आरक्षित नसलेल्या जागांवरही महिला लढतील
विशेष म्हणजे महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळालं म्हणजे त्यांनी त्याच आरक्षित लढलं पाहिजे असं काही नाही. 33 टक्के जागांव्यतिरिक्त ज्या ओपन जागा आहेत, त्या जागांवरही महिला निवडणूक लढू शकणार आहेत. म्हणजे 33 टक्के आरक्षणातून आणि खुल्या वर्गातून महिला लढल्यास त्यांचा अधिकच टक्का वाढणार आहे.
ओबीसी महिलांचं काय?
या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण ठेवण्यात आलेलं नाही. ज्या जागा आरक्षित नाहीत किंवा महिलांसाठी आरक्षित आहेत त्याच जागांवर ओबीसी महिला लढू शकतात.
राज्य विद्यमान विधानसभेतील जागा आरक्षणानंतर वाढणाऱ्या जागा
आंध्र प्रदेश 175 58
मध्य प्रदेश 230 77
मणिपूर 60 20
ओडिशा 147 49
दिल्ली 70 23
नागालँड 60 20
मिझोराम 40 13
पुडुचेरी 30 10
पंजाब 117 39
राजस्थान 200 67
सिक्किम 32 11
तामिळनाडू 234 78
तेलंगाना 119 40
त्रिपुरा 60 20
पश्चिम बंगाल 294 98
महाराष्ट्र 288 96
केरळ 140 47
मेघालय 60 20
अरुणाचल प्रदेश 60 20
असम 126 42
बिहार 243 81
छत्तीसगड 90 30
गोवा 40 13
गुजरात 182 61
हरियाणा. 90 30
कर्नाटक 224 75
झारखंड 82 27
राज्यसभेत आरक्षण मिळणार का?
नारी शक्ती वंदन अधिनियमाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर हे आरक्षण फक्त लोकसभा आणि विधानसभेत लागू होईल. राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही. तशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
विद्यमान विधानसभांमध्ये महिला किती?
संसद आणि देशातील बहुतेक विधानसभांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. सरकारी आकड्यानुसार देशातील 19 राज्यांच्या 19 विधानसभांमध्ये महिलांची भागिदारी फक्त 10 टक्के आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशातील अनेक विधानसभांमध्ये महिलांची भागिदारी 10 टक्क्याहून अधिक आहे.
महाराष्ट्रात काय होणार?
महाराष्ट्रातील विधानसभेची सदस्य संख्या 288 आहे. सध्या राज्याच्या विधानसभेत 24 महिला आमदार आहेत. मात्र, महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यानंतर ही संख्या 96 वर जाणार आहे.
या राज्यातील विधानसभेत 10 % अधिक महिला (टक्क्यात)
छत्तीसगड – 14.44
पश्चिम बंगाल-13.70
झारखंड – 12.35
राजस्थान – 12
उत्तर प्रदेश -11.66
उत्तराखंड-11.43
दिल्ली-11.43
पंजाब -11.11
बिहार – 10.70
हरियाणा- 10
या राज्यातील विधानसभेत 10 % कमी महिला (टक्क्यात)
गुजरात- 8.2
हिमाचल प्रदेश- 1 महिला आमदार
