मुंबई – रिझर्व्हं बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था सावरण्यास काही अंशी मदत होणार असली तरी देशातील बॅंका व वित्तीय संस्थांनी कर्जवसुली 3 महिन्यांसाठी स्थगित करावी असा केवळ सल्ला देवून या बॅंका ऐकणार नाहीत. त्यांना स्पष्ट निर्देश देणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

करोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेले देशव्यापी लॉकडाऊन आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता रिझर्व्ह बॅंकेकडून हे निर्णय अपेक्षित होते. रेपो दरात 0.75 टक्‍क्‍यांची कपात केल्याने कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी होईल. बॅंकांचा सीआरआर कमी करून 3 टक्‍क्‍यांवर आणल्याने बाजारात पावणे चार लाख कोटी रुपये उपलब्ध होतील, याचा बॅंकांना फायदा होईल. परंतु राष्ट्रीय, खासगी, सहकारी बॅंका व अन्य वित्तीय संस्थांनी त्यांची कर्जवसुली तीन महिने थांबवण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने या संस्थांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे.

अधिक वाचा  विरुष्काच्या घरी झालं बाळाचं आगमन! अनुष्कानं गोंडस मुलाला दिला जन्म, नावही केलं जाहीर