मुंबईः सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेतल्याची घोषणा काही वेळापूर्वी समन्वयक विश्वास काटकर यांनी केली. उद्यापासून कामावर रुजू व्हा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. परंतु संपकऱ्यांच्या भावना निराळ्याच आहेत. मध्यवर्ती समितीने संप मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. हा विश्वासघात असून संप सुरुच राहणार, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे उद्या किती कर्मचारी कामावर रुजू होणार आणि किती कर्मचारी संप चालू ठेवणार, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. अमरावती जिल्ह्यात संपामध्ये फुटीची ठिणगी पडली आहे. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने हा संप सुरुच राहील, अशी भूमिका घेण्यात आलेली आहे.

अधिक वाचा  लोकसभेची रणधुमाळी, साताऱ्यात नरेंद्र मोदी अन् शरद पवार आमनेसामने, सभेकडे सर्वांचे लक्ष

अमरावतीच्या महिला संपकऱ्याने माध्यमांशी बोलतांना सांगितलं की, आमच्याशी कोणतीही चर्चा करुन मध्यवर्ती समितीने निर्णय घेतलेला नाही. जोपर्यंत सरकारचा जीआर आम्हांला मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही संप सुरुच ठेवणार आहोत. आम्ही सात दिवसांपासून हमाली करत नाही, तुम्ही परस्पर कसे निर्णय घेता? असा सवाल उपस्थित करण्यात आलेला आहे. आम्हाला कोणत्याही समितीची गरज नाही, हा लढा असाच सुरु राहिल. शासन लेखी स्वरुपात आम्हांला काही देत नाही तोपर्यंत अमरावतीचा संप सुरुच राहिल, असं संपकऱ्यांना सांगितलं.

दरम्यान, आज संपकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितलं की, सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य आहेत. त्यासंदर्भात एक समिती गठित करण्यात आलेली असून तीन महिन्यांमध्ये त्याला अहवाल येईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनप्रमाणे निवृत्तीवेतन देण्यास सरकार तयार असून समितीला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका मध्यवर्ती समितीने घेतली आहे. संप मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत सभागृहात घोषणा केली.