मुंबई : महाराष्ट्रात समित्यांचा बाजार आणि विलंबाचा आजार झालाय का? असा सवाल आता विचारला जातोय. कारण, महाराष्ट्रात शेकडो समित्या स्थापन झाल्या आहेत आणि त्यातल्या बहुतांश समित्यांचे अहवाल एकतर आलेले नाहीत, किंवा आलेले अहवाल स्वीकारले गेलेले नाहीत. इतकंच काय तर, अनेक समित्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे
एखाद्या विषयावर समिती स्थापन करणे म्हणजे त्याचा अभ्यास, उहापोह अपेक्षित असतं. पण आपल्याकडे एखाद्या विषयाला बगल द्यायची असेल तरच समित्या स्थापन केल्या जात असल्याचा आरोप होतो. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेली माहितीवर नजर टाकली तर कुणालाही धक्का बसेल. अगदी एक वर्षाचा कालावधी पाहिला तर शिंदे-फडणवीस सरकारने अवघ्या एका वर्षात तब्बल 264 समित्यांची स्थापना केल्यात. यात पुनर्गठीत, पुनर्रचित किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा समावेश केला तर हा आकडा 521 वर जातो. हे सर्व पाहिलं तर उदंड जाहल्या समित्या, असं कुणीही म्हणेल. त्यातून मग प्रश्न उपस्थित होतो राज्य चालवतो तरी कोण सरकार की समित्या?
समित्या कशा नेमल्या जातात याचं अगदी ताजं उदाहरण म्हणजे नवी मुंबईतील खारघरमध्ये 16 एप्रिलला महाराष्ट्र भूषण सोहळ्यात गेलेल्या 14 लोकांचा बळी गेला. या घटनेच्या चौकशीसाठी 20 एप्रिलला समिती नियुक्त करून समितीला एक महिन्याची मुदत दिली. आता तीन महिने उलटूनही अहवालाचा पत्ता नाही. हे प्रकरण आणि अशी अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यात समितीची स्थापना केली जाते. पुढे काय होतं हे कळत नाही. कधी समितीचा अहवाल पण शिफारसी स्वीकारल्या जात नाही.
आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या समित्या
पाच वर्षांच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस- 2687
अडीच वर्षांच्या काळात उध्दव ठाकरे- 1158
दोन वर्षांच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाण- 757
एक वर्षांच्या काळात एकनाथ शिंदे – 521
समित्यांचे वर्षांनुसार आकडे
1971 ते 1975 – 4 समित्या
1976 ते 1980- 8 समित्या
1981 ते 1985- 18 समित्या
1986 ते 1990- 23 समित्या
1991 ते 1995 – 39 समित्या
1996 ते 2000- 124 समित्या
2001 ते 2005- 280 समित्या
2006 ते 2010- 828 समित्या
2011 ते 2015- 1243 समित्या
2015 ते 2020- 3116 समित्या
तर 2021 ते जून 2023 पर्यंत- 1325 समित्या
या आकडेवारींवर नजर मारल्यावर लक्षात येते की, समित्यांचा आलेख हा दिवसेंदिवस वाढत आहे. मंत्रालयातून कारभार हाकणारं सरकार ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे एका सरकारने स्थापन केलेली समिती पुढच्या सरकारमध्येही कार्यरत राहते. समित्यांना मुदतवाढ सुद्धा मिळत राहते. अशा समित्यावर सरकारच्या तिजोरीतून किती कोटी रुपये खर्च झालेत याचा आपण फक्त अंदाजच बांधू शकतो.
