उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयने मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यावर राज्य शासनाकडून अधिसूचना काढली गेली होती. त्यानंतर नामांतराची प्रक्रिया सुरु झाली. आता धाराशिवच्या नावाबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
धाराशिव की उस्मानाबाद कोणते नाव वापरावे, न्यायालयाचा आदेश आला
संतोष जाधव, धारशिव : औरंगाबाद शहराचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव ‘धाराशिव करण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली. त्यानंतर औरंगाबाद या शहराचे नाव बदलून “छत्रपती संभाजीनगर” तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयने २४ फेब्रुवारी, २०२३ मंजूर केला होता. त्यानंतर त्यावर राज्य शासनाकडून अधिसूचना काढण्यात आली. आता धाराशिवच्या नावाबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
काय आहे आदेश
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव हे धाराशिव न वापरता उस्मानाबाद वापरा, असे आदेश उच्च न्यायालयने दिले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 6 जून रोजी होणार आहे. परंतु 10 जूनपर्यंत उस्मानाबाद हे नाव वापरा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. धाराशिव हे जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव शासकीय व इतर कामकाजासाठी वापरू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महसूल व जिल्हा परिषद विभागाकडून उस्मानाबाद जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव धाराशिव असे वापरले जात होते त्याबाबत आजच्या सुनावणीत पुरावे व प्रशासकीय पत्रव्यवहार कोर्टात सादर करण्यात आला. त्यानंतर कोर्टाने सूचना केल्या. म्हणजे सध्या फक्त शहराचे नाव धाराशिव वापरता येणार आहे. जिल्हा व तालुक्याचे नाव उस्मानाबाद असणार आहे. यावर पुढील सुनावणी 10 जूनपर्यंत होणार आहे.
उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संपूर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्याचे व उस्मानाबाद तालुका नाव बदलण्याची प्रक्रिया सध्या सुरु आहे. त्या आक्षेप घेण्यात आला आहे. केवळ उस्मानाबाद शहराचे नाव हे धाराशिव केले आहे त्यामुळे शहरासाठी धाराशिव हे नाव वापरता येणार आहे. परंतु जिल्ह्याचे व तालुक्याचे नाव हे धाराशिव वापरू नये, ते उस्मानाबाद असे वापरावे असे नमूद केले आहे. याचिकाकर्ते याचे वकील ॲड प्रज्ञा सतीश तळेकर यांनी ही माहिती दिली.
संभाजीनगरची याचिका फेटाळली होती
औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामांतराला विरोध करणाऱ्यांना अखेर सुप्रीम कोर्टाकडूनही फटकारलं होते. नामांतराला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने मागील महिन्यात फेटाळली होती. यामुळे नामांतरविरोधी संघटनांसाठी ही मोठी चपराक समजली जात होती.
