राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत नेमकं काय होणार? 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मूळ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट नेमका कसा सोडवणार? सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात याचीच चर्चा सुरु आहे. तसं पाहिलं तर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचाच सर्वाधिकार आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यात कधी दखल देत नाही. पण कधीकधी दुर्मिळ केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट कायदेमंडळाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करतं. ते महाराष्ट्राच्या बाबतीत होणार का? उत्सुकता तर खूप आहे आणि मतं दोन्ही बाजूंची ऐकायला मिळत आहेत .
सुनावणीच्या दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कोर्टाला वारंवार विनंती करत होते की सुप्रीम कोर्टाच्याच दोन निकालांनी ही किचकट परिस्थिती निर्माण केली आहे. 27 जूनला सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेसाठी वेळ वाढवून दिला. 12 जुलैपर्यंत उपाध्यक्ष झिरवाळ यांना कारवाई करता येणार नाही असं म्हटलं. 29 जूनला ठाकरे सरकारच्या बहुमत चाचणीला परवानगी दिली. त्यामुळे परिस्थिती जैसे थे करण्यासाठी हे दोन निकाल सुप्रीम कोर्टानं रद्द करावेत. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हा दहाव्या सूचीशी संबंधित आहे, ज्याला आपण पक्षांतर बंदी कायदा म्हणतो. या पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कारवाईचे अधिकार हे सर्वस्वी विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत.
कुठल्याही कायद्याला पळवाटा असतात..तसंच या पक्षांतरबंदी कायद्याबद्दलही झालेलं आहेच. अध्यक्षांना सर्वाधिकार आहेत. पण अनेकदा अशा केसेसमध्ये अध्यक्ष निर्णय लवकर घेत नाहीत. अगदी दोन दोन वर्षेही निघून गेल्याची उदाहरणं आहेत. त्यामुळे मधल्या मधल्या दलबदलूंचं काम होऊन जातं. अध्यक्षांच्या निर्णयाला कालमर्यादाही कोर्टाला लावता येते का याबद्दलही सुनावणीदरम्यान जोरदार युक्तीवाद झालेत. जर सुप्रीम कोर्टाला अपात्रेतचा अधिकार स्वत:च्या कक्षेत घ्यायचा असेल, तर ते कुठल्या नियमांतर्गत असं करु शकतात हे देखील पाहायला हवं.
महाराष्ट्राच्या या केसमध्ये केवळ 16 आमदारांच्या अपात्रतेचाच मुद्दा महत्वाचा नाही. तर राज्यपालांचा बहुमत चाचणी बोलावण्याच्या निर्णयावरही कोर्टानं ताशेरे ओढले होते. कोर्टानं बहुमत चाचणी करायला सांगितली, त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा याचाही बराच उहापोह सुनावणीच्या दरम्यान झालेला होता. न्यायव्यवस्था, कायदेमंडळ ही लोकशाहीची दोन स्वतंत्र अंग आहेत. घटनेनुसार दोघांनी आपापली कार्यक्षेत्रं सांभाळणं आवश्यक आहे. सहसा एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात जाण्याची मुभा घटनेनं दिलेली नाही. पण नव्वदीच्या दशकापासून जेव्हा केंद्रात डळमळीत सरकारं यायला लागली तेव्हापासून अनेकदा न्यायालयांनी काही गोष्टी आपल्या हातात घेतल्याचं दिसलं आहे. आता महाराष्ट्राच्या केसमध्ये नेमकं काय होतं याची उत्सुकता आहे.
