पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एकुण १८ संचालकांपैकी सोसायटी गट, ग्रामपंचायत गट, या विभागातून ओबीसीसाठी आरक्षित असलेल्या ८ जागांपैकी सर्वच पक्षाने देण्यात आलेले उमेदवार हे सर्व बनावट OBC असून हा मूळ ओबीसीवरती अन्याय करण्यात आला आहे. या जात पडताळणी प्रमाणपत्राची सक्ती न करण्यात आल्यामुळे बारा बलूतेदार समाजावरती अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्याखालील नियम १९६७ मधील तरतूदीनुसार या निवडणुकीच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जागेवरती बनावट आणि राजकीय सोयीचा फायदा घेणाऱ्या उमेदवारांना अटकाव करण्यात न आल्यास या विरोधात न्यायालय दाद मागण्याचा इशारा मृणाल ढोले पाटील, ॲड. मंगेश ससाणे ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आलेला आहे. बाजार समिती निवडणूक कार्यक्रमानुसार वैध उमेदवारी अर्जांची यादी ६ एप्रिल ला जाहीर करतानाच या गंभीर प्रकाराची दखल घेण्याची गरज होती; परंतु निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यामार्फत हेतू:त दुर्लक्ष केले असल्याचे लक्षात आले असून यावर कारवाई करण्याची मागणीही मृणाल ढोलेपाटील, ॲड. मंगेश ससाणे आणि या निवेदनामार्फत केली आहे.
सर्वसामान्य शेतकरी वर्गांचा हक्काचा बाजार विकण्याचे एकमेव साधन असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक १९ वर्षानंतर निर्विघ्न पार पडावी यासाठी निवडणूक प्रक्रियांमध्ये जास्त लक्ष न घातल्याने राजकीय पक्षांनी फायदा घेतला आहे. ओबीसी उमेदवारांना न्यायिक हक्क मिळवून देण्यासाठी अर्ज भरण्यास दोन दिवस मुदत वाढवून द्यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी १८ संचालक निवडण्यासाठी ओबीसीचे ७ अर्ज आले आहेत ही सर्व अर्ज खोटे ओबीसी आहेत असून गाव गाडयात, खऱ्या ओबीसीना दमदाटी करून फॉर्म भरून दिला नाही. लोकशाहीच्या माध्यमातून हा प्रचंड मोठा अन्याय केला जात असून हा लोकशाहीचा खून आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार कोणतीही निवडणूक पर्याय प्रक्रिया राबवताना ओबीसीच्या न्याय हक्कांवर गदा न आणण्याची जबाबदारी सहकार मंत्री महा. शासन, सहकार आयुक्त यांच्याकडे असतानाही कार्यवाही केली जात नाही.
निवडणूक निर्णय अधिकारी न्यायहक्काचा वापर करून ही निवडणूक प्रक्रिया संविधानिक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी आम्ही या निवेदनाद्वारे वरील मागणी केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रत्यक्ष मतदानाला अजून दहा दिवसाचा अवकाश असला तरीही यावर योग्य कारवाई न झाल्यास आम्हाला मतदानाच्या (२९ एप्रिल) अगोदर यावरती न्यायालयात दाद मागण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असे ओबीसी वेलफेअर फौंडेशनचे मृणाल ढोले पाटील, ॲड. मंगेश ससाणे यांनी सांगितले आहे.
