दोघा भावांवर मिळून तब्बल 150 गुन्हे नोंद असलेल्या आणि उत्तर प्रदेशची जंगलराज अशी ओळख करण्यात खारीचा वाटा उचललेल्या कुख्यात गुंड अतीक अहमद आणि अश्रफ या भावांची पोलिस आणि मीडियाच्या कॅमेऱ्यासमोर गोळ्या घालून शनिवारी (15 एप्रिल) रात्री निर्घृण हत्या करण्यात आली. अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी अतीक मुलाला एन्काउंटरमध्ये संपवल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांच्या कामगिरीने उमाळे आले होते. मात्र, दोन कुख्यात गुंडांची पोलिसांच्याच डोळ्यासमोर हत्या झाल्याने अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
उत्तर प्रदेशातील कायदा व सुव्यवस्थेवरून नेहमीच जंगलराज असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. मात्र, ज्यांच्यावर जनतेच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे त्या उत्तर प्रदेशातील खाकी रक्ताळली गेली आहे. अतीफ अहमद आणि अश्रफच्या हत्येनंतर यावर पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. ताब्यातील दोन गुंडावर तिघांनी समोरुन गोळ्या झाडताना पोलिसांनी त्यांच्यावर प्रत्युत्तरात एकही का गोळी झाडली नाही? यावरूनही मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत.
प्रयागराज पोलिसांकडून तिघांना अटक
हत्येत सहभागी असलेल्या तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपींना अटक करण्यात आली असली, तरी अतीक अहमद आणि अशरफ यांच्या हत्येने पुन्हा एकदा यूपी पोलीस आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. यापूर्वीही या राज्यात पोलीस कोठडीत झालेल्या हत्येवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनेकवेळा विरोधकांनी योगी सरकारला घेरले आहे. यूपीमध्ये अतीक आणि अशरफचाच नाही, तर पोलीस कोठडीत झालेल्या हत्येचा मोठा इतिहास आहे.
उत्तर प्रदेशात गेल्या दोन वर्षांत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पोलिस कोठडीतील मृत्यू सर्वाधिक आहेत. केंद्र सरकारने 26 जुलै 2022 रोजी ही आकडेवारीत संसदेत सादर केली होती. 2020-21 मध्ये, उत्तर प्रदेशात 451 कोठडीतील मृत्यूची नोंद झाली, तर 2021-22 मध्ये ही संख्या 501 वर पोहोचली. देशातील एकूण कोठडीतील मृत्यूंची संख्या 2020-21 मध्ये 1,940 वरून 2021-22 मध्ये 2,544 पर्यंत वाढली आहे.
पोलीस कोठडीत मृत्यू, हत्या झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ध्रुव गुप्ता यांनी सांगितले की, जर एखाद्या अंडरट्रायल कैद्याचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कलम 302, 304, 304A आणि 306 अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. याशिवाय, पोलिस कायदा, 1861 च्या कलम 7 आणि 29 नुसार निष्काळजी अधिकाऱ्यांना बडतर्फ किंवा निलंबनाची शिक्षा होऊ शकते.
