आधी अतिवृष्टी आणि त्यानंतर अवकाळी पावसाचा मराठवाड्याने सामना केला.मात्र आता याच मराठवाड्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. कारण विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आत्तापासूनच पाणीटंचाई निर्माण होऊ लागली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रशासनाने 100 कोटी 73 लाखांचा विशेष टंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. तर हा कृती आराखडा शासन दरबारी सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यात जून आणि जुलै महिन्यात 5 हजार 386 गावं, वाड्यांवर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे.यंदा पावसाबाबत स्कायमेट तसेच वेगवेगळी भाकिते व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यातच काही भागांमध्ये आत्तापासून पाणीटंचाई निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून देखील तयारी सुरू झाली आहे. आगामी काळात मराठवाड्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन 100 कोटी 73 लाखांचा विशेष टंचाई कृती आराखडा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. ज्यात मराठवाडा विभागातील 5 हजार 386 गावं आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. तर जालना आणि बीडसाठी सर्वाधिक 60 कोटींचे नियोजन करण्यात आलं आहे.
पाणी टंचाई कृती आराखडा
मराठवाड्यातील 5 हजार 386 गावे आणि वाड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.
छत्रपती संभाजीनगरच्या ग्रामीण भागात 249 गावे आणि 522 वाड्यांना टंचाईचा फटका बसू शकतो. त्यासाठी 4 कोटी 84 लाख रुपये लागणार आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील 1 हजार 313 गावांना आणि 872 वाड्यांसाठी 10 कोटी 93 लाख रुपये लागणार आहेत. धाराशिव 1 हजार 344 गावांना 14 कोटी 54 लाख रुपये लागणार आहेत. जालना जिल्ह्यासाठी 25 कोटी 84 लाख 47 हजार रुपये लागणार आहेत. बीडसाठी 25 कोटी 83 लाख 58 हजारांचे नियोजन आहे.जुलै व ऑगस्टसाठी असलेल्या या आराखड्यात सर्वाधिक 60 कोटी 83 लाख रुपये खर्च केवळ टँकरसाठी आहे.पाण्याची मागणी वाढल्यास आणखी तरतूद करावी लागणार.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांतील टंचाईचा अभ्यास करून हा आराखडा तयार केला आहे. पण गेल्या वर्षी पाऊस चांगला झाल्याने उन्हाळ्यात पाण्याची परिस्थिती बरी होती. तर मराठवाड्यात अनेक भागात मुबलक पाणी देखील उपलब्ध होतं. मात्र यावर्षी एप्रिल महिन्यातच पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पाण्याची मागणी अंदाजानुसार अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. तर ऐनवेळी काही तालुक्यांत पाण्याची मागणी वाढल्यास आणखी तरतूद करावी लागणार आहे. तर त्या दृष्टीने देखील प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.
