पुणे महानगरपालिकेतून फुरसुंगी आणि उरळी देवाची ही दोन गावं वगळण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून फुरसुंगी आणि उरळी देवाची या नवीन नगरपरिषद असतील असं जाहीर केलं आहे. याचवेळी पुणे महानगरपालिकेची वाढलेली व्याप्ती आणि त्यामुळे सुविधांवर येत असलेला ताण यामुळे पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका व्हावी अशी मागणी गेली काही वर्षांपासून होत आहे. पुणे महानगरपालिकेची वाढलेली व्याप्ती आणि त्यामुळे सुविधांवर येत असलेला ताण यामुळे पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका व्हावी, अशी मागणी गेली काही वर्षांपासून होत आहे. सरकारने पालिका प्रशासनाकडे अशी महापालिका निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अहवाल मागवला आहे. त्यादृष्टीने हडपसर येथे आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत परिसरातील धुरिणांमध्ये मतभेद दिसून आले. हडपसरसह पूर्व भागाची नविन महानगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, या बाबींवर चर्चा करण्यासाठी हडपसर भाजी पाला खरेदी-विक्री सोसायटीत परिसरातील सर्वपक्षीय आजी माजी लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत उपस्थित दोन माजी महापौरांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी नवीन महानगरपालिकेला विरोध दर्शविला आहे तर, दोन माजी आमदारांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी नवीन पालिका स्थापनेच्या बाजूने मत प्रदर्शित केले. हडपसर भाजीपाला खरेदी-विक्री सह. सोसायटीचे अध्यक्ष प्रवीण तुपे यांनी पूर्व पुण्याची स्वतंत्र महापालिका व्हावी, अशी मागणी गेली दहा वर्षांपासून लावून धरली आहे. सरकारच्या नव्या पालिकेच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे त्यांनी पुढाकार घेऊन ही बैठक आयोजित केली होती.
पुणे महापालिकेची व्याप्ती वाढली आहे. त्यामुळे सुविधा पुरविण्यात ताण येत आहे. हडपसरसह पुर्वेचा परिसर वेगाने विकसित होत आहे. मात्र, त्याप्रमाणात सुविधा अपुऱ्या पडत आहे. पाणी, कचरा, ड्रेनेज, वीज, वाहतूक, रस्ते विकास, कररचना आदी बाबतीत या भागावर मोठा अन्याय होत आला आहे. याशिवाय यापुढेही नवीन गावांचा सुनियोजित विकास साधता येईल, अशी भूमिका माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर, राहुल शेवाळे, विजय देशमुख, योगेश ससाणे, डॉ. कुमार कोद्रे यांनी मांडली. तर माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे म्हणाले, “याबाबत जन आंदोलन उभारावे लागेल.’ अमोल हरपळे म्हणाले फुरसुंगी, उरूळी देवाची गावे पहिली पालिकेत घ्या.
माजी महापौर राजलक्ष्मी भोसले व प्रशांत जगताप यांनी स्वतंत्र महापालिकेला विरोध दर्शविला. नवीन महापालिकेसाठी चांगल्या उत्पन्नासह अनेक पात्रता आवश्यक आहे. त्यामुळे ड दर्जाशिवाय परवानगी मिळणार नाही. करवाढ राज्य शासनाच्या परवानगी शिवाय होत नाही. पाणी, ड्रेनेज, कचरा व्यस्थापन, रस्ते विकास एकूणच शून्यातून नियोजन कठीण गोष्ट आहे.
आपण स्वप्नविलासात राहणे योग्य नाही. आपण आता अ वर्गातून खालच्या वर्गात जाणे कुणालाही परवाडणारे नाही. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील निधी नवीन ठिकाणी मिळणार नाही. शहराच्या जुन्या हद्दीत विकास झाला आहे. त्यामुळे आपण तेथील जास्तीचा निधी मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
यावेळी भूषण तुपे, दिलीप घुले, वैशाली बनकर, अविनाश मगर, मारुती तुपे, दिनकर हरपळे, सुभाष जंगले, उल्हास तुपे, गणेश ढोरे, प्रशांत तुपे, राहुल तुपे, राहुल घुले, सागरराजे भोसले, संजीवनी जाधव, राहुल चोरघडे, प्रशांत वाघ, शंतनु जगदाळे, सुरेश घुले, साहेबराव काळे, दिलीप गायकवाड, जे. पी. देसाई, रामभाऊ कसबे आदी उपस्थित होते.