काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने घेतला आहे. ‘मोदी’ आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेबाबत अधिसूचना जारी केली असून, त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधी कायदा-1951 च्या कलम 8 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर सदस्यत्व गमावणारे राहुल गांधी पहिलेच नेते नाहीत. यापूर्वी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल, रामपूरचे आमदार आझम खान, बिहारच्या सारणचे आमदार आणि मुख्यमंत्री राहिलेले लालू यादव यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
मोहम्मद फैजल – खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा
यावर्षी 13 जानेवारी रोजी लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. लक्षद्वीप सत्र न्यायालयाने हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी लोकसभा सचिवालयाने त्यांना संसदेतून बाहेरचा रस्ता दाखवत अधिसूचना जारी केली. मात्र, नंतर केरळ उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने 27 फेब्रुवारी रोजी येथे पोटनिवडणूक घेतली होती.
आझम खान- 2019 हेट स्पीच केस
दोषी ठरल्यानंतर सभागृहाबाहेर फेकल्या जाणार्‍या नेत्यांमध्ये आझम खानचा समावेश आहे. 27 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2019 च्या द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणात दोषी आढळला होता. न्यायालयाचे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी निशांत मोहन यांनी दोषी ठरवले आणि तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. याच्या एका दिवसानंतर यूपी विधानसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. पुढे त्यांना तुरुंगातही जावे लागले. एवढेच नाही तर आझमवर इतर डझनभर खटले दाखल झाले होते, ज्यात त्यांना वेगवेगळ्या निकालांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते.
लालू प्रसाद यादव – चारा घोटाळा प्रकरण
शेकडो कोटी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या नेत्यांच्या यादीत लालू यादव यांचाही समावेश आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू यादव यांना 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी रांची येथील सीबीआय न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. चारा घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या. दोषी आढळल्यानंतर 2 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या संसदीय अधिसूचनेत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. लालू यादव बिहारमधील सारणमधून लोकसभेचे खासदार होते.
विक्रम सैनी, मुझफ्फरनगर दंगल प्रकरण
मुझफ्फरनगर दंगल प्रकरणात भाजप आमदार विक्रम सैनी दोषी आढळल्याने विधानसभेचे सदस्यत्व गमवावे लागले होते. 2013 च्या दंगलीतील त्यांच्या भूमिकेसाठी मुझफ्फरनगरच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये यूपी विधानसभेने खतौली विधानसभेच्या रिक्त जागेसाठी अधिसूचना जारी केली, ज्यामधून ते आमदार होते
