पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये बीडीपीचे सुमारे 300 हेक्टर आहे. ना विकास क्षेत्र असल्याने या ठिकाणी जागामालकांना बांधकामांना परवानगी नाही. महानगरपालिकेच्या दुर्लक्षामुळे त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आहेत. पुण्याच्या टेकड्या वाचाव्यात, BDP मधील अनाधिकृत बांधकामे पडावीत यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांची काल मुंबईत विधानभवनात भेट घेऊन निवेदन देऊन चर्चा केली. BDP चा निर्णय कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा यासाठी बैठक आयोजित करण्याची विनंतीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केली असल्याचे माजी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये सांगितले.
BDP हे ना विकास क्षेत्र असूनही तिथे सर्रास अनाधिकृत बांधकामे चालू आहेत. या आरक्षित क्षेत्राच्या पर्यावरण रक्षण, झाडे लावणे या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लावला जात आहे. यासाठी या अनाधिकृत, विनापरवानगी बांधकामांवर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती मी पत्राद्वारे केली आहे. खरे तर बीडीपी या पुण्यातील निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. हा हिलटॉप हिल स्लीप झोन असावा किंवा त्या 0.04% बांधकाम करावे की माथेरान पैटर्नचा विचार करावा असे अनेक पर्यायांवर खूप वर्षे बरीच चर्चा झाली परंतु अजून कुठलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अनधिकृतपणे या जागा विकून बांधकाम केले जात आहे. दुर्दैवाची आणि खेदाची गोष्ट म्हणजे सर्व गोष्टीकडे महापालिकेकडून दुर्लश केले जात आहे.
पुण्यातील टेकड्या आता अनधिकृत बांधकामांनी भरल्या आहेत. बीडीपीच्या मूळ उद्देशाला फाटा देण्याचे काम केले जात आहे. पुणे शहरालागत असलेल्या या संबंधित टेकड्या ही पुणे शहराची फुफुस्से असून संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय पातळीवरनं केली जात नाही तरी याबाबत स्वतः मुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालण्याची घेतलेली भूमिका प्रशंसनीय असल्याचे मत माजी आमदार मेधाताई कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.
