स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेले आहेत. पुढील सुनावणी 28 मार्चला होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी सुनावणी पुढच्या मंगळवारी होणार आहे. ऑगस्ट 2022 पासून ही सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. निवडणुकांचा मार्ग कधी मोकळा होणार? याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली आहे.
सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारीख पे तारीख पे सुरु आहे आणि आता पुन्हा नवी तारीख मिळाली आहे. 28 मार्च रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आज सुनावणी झाली. 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांसाठी केवळ आदेश द्यायचे बाकी आहे हे वकिलांनी सांगितलं. मुद्दा कुठलाच प्रलंबीत नाही तुम्ही एक तर आधीच्या किंवा आत्ताच्या सिस्टीमनुसार निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यायला सांगायचं आहे असं ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोर्टात अडकल्यात दोन कारणांमुळे एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार कोर्टात गेलं. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशानं या सरकारनं बदलली. 22 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टानं जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आत्तापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकलेली नाही.
महापालिका निवडणुका आता पावसाळ्यानंतरच?
सुप्रीम कोर्टानं मविआ सरकारची वॉर्डरचना मान्य केली तर कदाचित निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईलही. पण 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती अशा सगळ्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्या दोन टप्प्यांत घेऊ शकतं, काही पावसाळ्याआधी आणि काही पावसानंतर… दुसरी शक्यता म्हणजे जर शिंदे सरकारची वॉर्डरचना कोर्टानं मान्य केली तर मग नव्यानं प्रक्रिया करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला काही काळ लागेल. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. मुंबई- पुण्यासारख्या महापालिका निवडणुका या ऑक्टोबरपर्यंत जाऊ शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे, नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे आणि आता सत्ताबदलामुळे रखडल्याचं दिसतंय. महत्त्वाचे म्हणजे याच निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्ट मागच्या मे महिन्यात खूप आग्रही होतं. निवडणुका तातडीनं व्हायला हव्यात, अगदी पावसाळ्यातही निवडणूका घ्यायला काय हरकत आहे असा सुप्रीम कोर्टाचा सवाल होता. पण आता मात्र ही प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट हरवलं आहे.
