मुंबई: महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावरची सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी संपलीय. आता फक्त निकाल येणं बाकी आहे. पण तिकडे सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु असताना इकडे सोशल मीडियात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचं ट्रोलिंग सुरु होतं, असा दावा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केलाय. खासदारांनी याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहित कारवाई करण्याची मागणी केलीय.या पत्रावर काँग्रेसचे विवेक तनखा, इमरान प्रतापगढी आणि अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आणि जया बच्चन, आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा आणि ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या सह्या आहेत. सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी महत्वाची टिप्पणी केली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना अनेक प्रश्नही विचारले. त्यापैकी सरन्यायाधीशांनी केलेल्या काही विधानांवरुन सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल केलं जात आहे.
पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
“महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष आणि त्यात राज्यपालांनी बजावलेल्या भूमिकेचं प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना समाजमाध्यमांवरच्या ट्रोल आर्मीची बहुदा सत्ताधाऱ्यांबद्दल सहानुभूती असावी. ट्रोल आर्मीनं समाजमाध्यमांवर सरन्यायाधीशांबद्दल आक्रमण सुरु केलंय. त्यातला मजकूर अतिशय घाणेरडा आणि खेदजनक आहे. सोशल मिडीयात तो मजकूर लाखो जणांनी पाहिलाय. असं घृणास्पद आचरण करणं हे सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीशिवाय शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तुमच्याकडे घटनात्मक अधिकार आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या कामात ढवळाढवळ करण्याचा हा निर्लज्ज प्रकार आहे. या ट्रोल आर्मीत सहभागी असणाऱ्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी अशी आमची खासदारांची मागणी आहे”, असा मजकूर खासदारांनी लिहिलेल्या पत्रात आहे.
सरन्यायाधीश कोणत्या वक्तव्यांमुळे ट्रोल?
3 वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला?
बंडखोर आमदार 3 वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत, पण 3 वर्षानंतर अचानक हे लोक कसे आले? हा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता
3 वर्षात तुम्ही एकही पत्र लिहिलं नाही आणि एका आठवड्यात 6 पत्र कशी लिहिली?
34 आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करणं गरजेचं होतं
34 आमदारांचं पत्र म्हणजे सरकार बहुमतात नाही असा अर्थ होत नाही
25 जूनला 34 आमदारांनी लिहिलेलं पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसं नाही. पण राज्यपालांनी ते पत्र त्यासाठीच गृहित धरलंय
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं असं दिसून येतं
सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं
राज्यपालांचं असं करणं लोकशाहीसाठी खूपचं घातक आहे
महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य, मात्र अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो
अधिवेशन पुढे असतानाही बहुमत चाचणी बोलावली, असं दिसून येतं
राज्यपालांनी अशा परिस्थितीत बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं का?
हे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडतंय
असे एक ना अनेक प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी वकिलांना विचारले आहेत. त्यामुळंच की काय त्यांना सोशल मिडीयात ट्रोल करण्यात आलं. सोशल मिडीयात सध्या प्रत्येक पक्षाच्या ट्रोल आर्मी सक्रिय आहेत. विरोधी पक्षांवर त्या कायम तुटून पडलेल्या असतात. पण थेट सरन्यायाधीशांनाच ट्रोल करणं हे कदाचित देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेलं असावं. सोशल मिडीयातल्या या ट्रोलर्सबद्दल राज ठाकरे आणि प्रसिद्ध कवी संपत सरल यांची काही वाक्य ही या ट्रोलर्सला तंतोतंत लागू पडतायत.
