शासकीय आणि निमशासकीय कंत्राटी नोकरभरती ही मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या खासगी नऊ कंपन्यामार्फत केली जाणार आहे. तसा निर्णय उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागांनी घेतला आहे. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचं धोरण सरकारने स्वीकारलं आहे. आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी सबंधित अन्य कार्यालयातील बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकरभरती केली जाणार आहे.
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकास कामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. त्यानुसार सुरुवातीला सफाई कामगार, शिपाई अशी चतुर्थ श्रेणीतील काही कर्मचारी बाह्ययंत्रणेतून घेण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर आता या धोरणाची व्याप्ती वाढवत सरकारी-निमसरकारी नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
या नऊ कंपन्यांमार्फत होणार नोकरभरती
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरती धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत उद्योग-कामागार विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयानुसार आता कोणत्याही विभागाला नोकरभरती करताना सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीकडूनच करावी लागेल. अ‍ॅक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लि., सी.एम.एस. आयटी सव्‍‌र्हिसेस लि., सी.एन.सी ई-गव्‍‌र्हनन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस या नऊ कंपन्यांमार्फत नोकरभरती होणार आहे.
मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची नेमणूक पाच वर्षांसाठी
मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची नेमणूक पाच वर्षासाठी करण्यात आली आहे. तसेच संस्थाच्या पॅनलचे संपूर्ण व्यवस्थापन करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा या संस्था करणार असून त्याच्याकडून सरकार आणि विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थाना भरती करावी लागणार आहे.
