सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद असलेले ‘मेस्मा’ विधेयक काल (14 मार्च) विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कोणत्याही चर्चेशिवाय बहुमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्यभरात संपाचा सूर आळवल्याचं पाहायला मिळत आहे. काल विधानसभेत गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक मांडलं होतं. यावर कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. तसेच, वरच्या सभागृहात विरोधकांनी जुन्या पेन्शन प्रकरणी कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विधानपरिषदेत देखील कोणतीही चर्चा न होता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.
राज्यात सध्या जुन्या पेन्शनसाठी 18 लाख कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. अशातच मेस्मा म्हणजेच, अत्यावश्यक सेवा परीक्षण कायदा घाईघाईने मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता जर हा कायदा सध्या संप करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला, तर त्यांच्यावर 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली जाऊ शकते.
मेस्मा अंतर्गत तरतुदी काय?
एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असताना अत्यावश्यक सेवांबाबत महत्त्वाचं असलेलं मेस्मा विधेयक काल विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं. खरंतर मेस्मा कायद्याची वैधता 1 मार्च 2023 रोजी संपली होती. त्यामुळे काल हा कायदा पुन्हा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येतं आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते. महत्वाचं म्हणजे, या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो. तसेच दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असते. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या संपात सरकार या कायद्याचं हत्यार उपसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय? कधी लावला जातो?
नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी MESMA लावण्यात येतो. केंद्र सरकारने हा कायदा 1968 साली अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते. अत्यावश्यक सेवा पुरणाऱ्या लोकांनी संप केल्यास तो संप रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येतो.
मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरु राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरु ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
