मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना बळ देणारा आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यांना सक्षम करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासन हे सर्वसामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांचे आहे हे यातून दिसून आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बळीराजाप्रति असणारी राज्य शासनाची बांधिलकीच दाखवून दिली आहे, अशा शब्दात कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आजच्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
अमृत काळातील पहिला अर्थसंकल्प हा पंचामृत तत्वावर आधारित आहे. त्यातील पहिले अमृत हे ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’ हे आहे. कृषी विभागा साठी विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी प्रमाणेच त्या निधीत राज्य शासन प्रतिवर्ष प्रती शेतकरी ६ हजार रुपयांची भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे. राज्यातील १ कोटी १५ लाख शेतकरी कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार असून त्यासाठी ६९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे.
याशिवाय, प्रधानमंत्री शेतकरी पीक विमा योजनेतील शेतकरी हिस्सा यापुढे राज्य शासन भरणार आहे. आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. आता केवळ एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येणार आहे. त्यासाठी ३३१२ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महा कृषिविकास अभियान राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजनांच्या अंमल बजावणीसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असून कृषि विकासासाठी उपयुक्त असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्याचा निर्णयामुळे १२ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात आली. सन 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्यांना योजनेचे लाभ देण्याचा निर्णय, धान उत्पादन शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये बोनस देण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आणि सगळ्यात महवाचे म्हणजे मागेल त्याला शेततळे योजनेचा व्यापक विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. मागेल त्याला शेततळे प्रमाणेच मागेल त्याला फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर आदी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय अतिशय महत्वाचा आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनाने १००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ घोषणा नाही तर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी राज्य शासन आणि कृषी विभाग काम करणार असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी नमूद केले.
याशिवाय, अपघातग्रस्त गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना जाहीर करून त्यामध्ये २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदानाचा निर्णय, राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनासाठी २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेती खाली आणण्याचा निर्णय आणि त्यासाठी पुढील ३ वर्षासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अतिशय स्वागतार्ह आहे. राज्यात १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रांची स्थापना, आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’ राबविण्याचा निर्णय, त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद आणि सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.
नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसारासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राची स्थापना आणि त्यासाठी २२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय कृषि क्षेत्रात नव तंत्रज्ञान वापराला बळ देणारा आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम थेट आधार बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
हा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने ज्या बळीराजासाठी आपण काम करतो, त्याचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी अर्थसंकल्पाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
