खासदार संजय राऊत यांना त्यांनीच केलेलं एक वक्तव्य भोवण्याची चिन्ह आहेत. ”महाराष्ट्राचे विधीमंडळ म्हणजे चोर मंडळ आहे, तिथे सगळे चोर बसले आहेत”, असे वादग्रस्त वक्तव्य त्यांनी केलं. यानंतर मात्र, राज्यातील राजकारण चांगलच तापलं आहे. राऊतांच्या वक्तव्यानंतर विधिमंडळात हक्कभंग आणण्याची तयारी सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १५ जणांची हक्कभंग समिती घोषीत केली आहे. तर या समितीमध्ये ठाकरे गटाच्या एकाही आमदाराचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
राऊतांच्या विरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधिमंडळात अनेक घडामोडी घडतानाही पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे राऊतांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, असं असलं तरी महाराष्ट्र विधिमंडळाला खासदार संजय राऊत यांच्यावर कारवाई करता येते का? हा खरा प्रश्न आहे. राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विधिमंडळाला कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत का? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना सांगितले की, ”राऊत राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याचा आणि कारवाई करण्याचा अधिकार हा फक्त राज्यसभेच्या सभापतींना आहे. त्यामुळे विधिमंडळाची हक्कभंग समिती ही त्यांची फक्त चौकशी करू शकते. या चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास त्यांच्यावर प्रस्ताव चालवण्यासाठी तसेच कारवाईबाबत महाराष्ट्र विधिमंडळाकडून राज्यसभेच्या सभापतींना शिफारस केली जाते. त्यानंतर राज्यसभा सचिवालयामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात येते”, असं कळसे यांनी बोलताना सांगितलं.
दरम्यान, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज तिसरा दिवस आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून सभागृहामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. असे असतानाच आज राऊतांनी केलेल्या वक्तव्यावरून चांगलच राजकारण तापलं आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळात अजून काय-काय घडामोडी घडतात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
