राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन २४ मार्चपर्यंत चालणार असून ९ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी केली आहे. तर दुसरीकडे विरोधक देखील सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या चहा-पानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही अजित पवारांवर टीका केली. त्यामुळे अधिवेशनाच्या आधीच आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण पाहायला मिळाले.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाचे पडसाद देखील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. त्यामुळे आता सभागृहातही आरोप- प्रत्यारोपांचा धुराळा पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच विरोधकांनी आज (दि.२६ फेब्रुवारी) मुंबईतील विधानभवनातील विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या दालनात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत विविध मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारीच त्यांनी केली. यानंतर अजित पवार, अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांचीही भेट घेतली.
अधिवेशनात ‘हे’ मुद्दे गाजणार?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तसेच कापसाचे दर, कांद्याचे दर, राज्यातील सत्तासंघर्ष, कायदा सुव्यवस्था, यासह अनेक विषय गाजण्याची शक्यता आहे. तसेच लोकायुक्त विधेयक या अधिवेशनादरम्यान मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
