एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार 24 तासात होण्याची शक्यता आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारकडून 350 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तारीख उलटून गेल्यानंतरही पगार न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण पसरलं होतं. एसटी महामंडळाला दरमहा 360 कोटी रुपये पगारासाठी देण्याचे सरकारने कोर्टात मान्य केले होते. मात्र मागील काही दिवसात सरकारकडून पगारासाठी देखील अपुरा निधी दिला जात असल्याचं दिसून येत आहे.
एसटीच्या रखडलेल्या पगारासाठी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे दुपारी चार वाजता मंत्रालयात बैठक होणार आहे. बैठकीमध्ये एसटी महामंडळाकडून मागील सहा महिन्यांचा बॅकलॉग भरण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बैठकीला परिवहन विभागाच्या आयुक्त एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
पगारासाठी अर्थ विभागाकडे थकित रकमेची मागणी
एसटी महामंडळाकडून पगारासाठी अर्थ विभागाकडे थकित असलेल्या एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी 360 कोटी रुपये मिळायला हवेत. मात्र प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम दरमहा मिळत नसल्याने महामंडळाकडून अर्थ विभागाला एक पत्र लिहित थकित रक्कम मागितली होती.
मात्र अर्थ विभागाकडून एसटी महामंडळाला आधी दिलेल्या रकमेचा हिशोब देण्यास सांगितले आहे. एसटी आंदोलनावेळी दर महिन्याला 7 ते 10 तारखेमध्ये पगार करण्याचे आश्वासन सरकारने कोर्टात दिले होते. मात्र दर महिन्यात पगाराला उशीर होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी बघायला मिळत आहे. अशात आता पगाराचे भविष्यच विवरणावर अवलंबून असल्यानं कर्मचारी पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
सरकारवर अवलंबून राहू नका, प्रधान सचिवांचे पत्र; हात झटकण्याचा प्रयत्न?
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारवर अवलंबून राहू नका, अशा आशयाचे पत्र प्रधान सचिवांनी एसटी महामंडळाला लिहिले आहे. सध्याच्या उत्पन्नात वाढ करत महामंडळ स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा सल्ला या पत्रातून एसटी महामंडळाला देण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. या पत्रानंतर आर्थिक विवंचनेतून चाललेल्या एसटी महामंडळाला पैसे देण्यासाठी राज्य सरकार हात झटकत असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
