मुंबई : “भूकंपापूर्वी प्राणी आणि पक्षांचं वर्तन बदलत असतं. त्याप्रमाणे सत्ताधारी पक्षातील अनेक सहकारी आमदारांचं वर्तन बदलल्याचं जावणवलं, ही कोणत्या भूकंपाची चिन्ह असावीत? असा प्रश्न उपस्थित करत राज्यात मोठा राजकीय भूकंप होणार असल्याची शंका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा स्थितीत रोहित पवारांनी केलेल्या या भाकिताने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. रोहित पवार यांनी ट्विट करत यावर भाष्य केलं आहे.
काय म्हणाले रोहित पवार?
“भूकंपापूर्वी प्राणी आणि पक्षांचं वर्तन बदलत असतं. एकप्रकारे ती भूकंपाची पूर्वसूचनाच असते. असंच एक वेगळ्या प्रकारचं माझं आजचं निरीक्षण आहे. सत्ताधारी पक्षातील अनेक सहकारी आमदारांची आज कामानिमित्त मुंबईत असताना भेट झाली असता काही गोष्टी प्रकर्षाने जाणवल्या. या आमदारांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता आणि बॉडी लँग्वेज पडलेली होती. सत्ताधारी असूनही काही आमदारांना मुख्यमंत्र्यांना भेटता येत नसल्याचं समजलं. शिवाय अर्थ विभागातून विशिष्ट पक्षाच्याच फायली मंजूर होत असून त्याचा वेगही अचानक वाढल्याचं समजलं. ही कोणत्या भूकंपाची चिन्ह असावीत?”, असं ट्विट रोहित पवारांनी केलं आहे. पवारांच्या ट्विटनंतर आता कोणता राजकीय भूकंप होणार? यावरुन चर्चेला उधाण आलं आहे.
एकनाथ शिंदे सरकार काही दिवसात कोसळेल : जयंत पाटील
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही अशाच प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं. एकनाथ शिंदे सरकार काही दिवसात कोसळेल, अशी वक्तव्ये राष्ट्रवादी तसेच इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून वारंवार केली जात आहेत. त्याचा नेमका आधार काय असा प्रश्न विचारला असता, जयंत पाटील यांनी हे उत्तर दिलं. राज्याच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी येत्या काही दिवसात पूर्ण होईल. कायद्यानुसार निकाल दिला गेला तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार अपात्र ठरतील आणि हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचं सिद्ध होईल, असं वक्तव्य जयंत पाटील यांनी केलंय. सरकार अस्थिर असून त्यांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार असल्याचं पाटील म्हणाले.
म्हणून कोसळण्याची वक्तव्ये :
राष्ट्रवादी, काँग्रेस तसेच शिवसेनेच्या नेत्यांकडून वारंवार शिंदे सरकार कोसळण्याची वक्तव्य होतायत. ती कोणत्या आधारावर असं विचारलं असता जयंत पाटील म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टाने फार दिवस लावलेत. एखाद्या राज्यात बेकायदेशीर सत्ता ग्रहण केली असेल तर तातडीने त्या केस निकालात काढणं हे आवश्यक होतं. पण कोर्टाने तारखावर तारखा दिल्या. बेकायदेशीर सत्तेत असलेल्या सरकारला दीर्घकाळ काम करण्याची संधी दिली. त्यामुळे संशयाची जागा निर्माण व्हायला वाव आहे. आम्ही तारखा देतोय, त्या याच आधारावर.”
