मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतात की नाही, या मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची ठाकरे गटाची मागणी आहे. तर पुन्हा पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ नबाम रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करु शकतं का यावर निर्णय होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे. 2016 ला अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये पाच न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला होता. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असं हा निकाल सांगतो. शिंदे गटाकडून याच निकालाचा आधार घेत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही असं सांगितलं जातंय.
शिंदे गटाच्या वतीनं हरिश साळवे यांचा युक्तीवाद
पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही. कायदा पक्षांतरबंदीचा आहे, मतभेदांसाठी नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे देशात पक्षांतर थांबलेलं नाही.
जर रेबिया प्रकरणाचा हवाला योग्य नसेल तर विरोधी पक्षांना याचिका मागे घ्यावी लागेल.
21 जून रोजी विरोधी विरोधी पक्षांमध्ये नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती.
उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आला होता, पण तो पटलावर आला नाही. त्यामुळे उपाध्यक्ष काम करतच राहिले.
अविश्वास प्रस्तावानंतरही उपाध्यक्षांकडून सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस.
उपाध्यक्ष त्या वेळी घेत असलेले निर्णय नियमबाह्य होते. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जात नव्हता.
उद्धव ठाकरेंना 30 जूनपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत होती. वेळ असतानाही त्यांनी राजीनामा का दिला
त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला अर्थच उरत नाही.
288 पैकी 173 आमदार मविआकडे होते, केवळ 16 अपात्र ठरवले. त्यामुळे 16 आमदारांमुळे सरकार पडले नाही. स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी परिस्थिती ओळखून राजीनामा दिला
आणखी 22 आमदारांना अपात्र ठरवायचं होतं. त्यासाठी याचिकाही दाखल केली होती
शिंदे गटाच्यावतीनं नीरज किशन कौल यांचा युक्तीवाद
नीरज किशन कौल यांच्याकडून किहोतो प्रकरणाचा दाखला.
ज्या नेत्यावर आमदारांना विश्वास नाही तो नेता मुख्यमंत्रीपदी कसा?
रेबिया प्रकरणानुसार इथे नव्या अध्यक्षांनीही बहुमत सिद्ध केलंय.
हा घटनाक्रम म्हणजे लोकशाहीची हत्या असं दाखवण्याचा प्रयत्न झाला.
समसमान मतं असतानाच विधानसभा अध्यक्षांना मतदानाचा अधिकार.
ठाकरे गटाच्या वतीनं कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
1. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत.
2. न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
3. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करू शकतात.
4. शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांवर नोटीस बजावली होती.
5. उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता.
6. विधानसभा सभागृह सुरू असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला.
7. राजकीय सभ्यता कायम राहण्यासाठी दहावी सूची आहे, प्रत्यक्षात त्याचा शिंदे गटातील आमदारांकडून गैरवापर झाला.
8. विद्यमान सरकारचं बहुमत असंवैधानिक आहे.
9. अरुणाचल प्रदेशमध्ये रेबिया प्रकरणात अजेंडा ठरला होता तत्कालीन सभापतींनी 21 जणांना अपात्र ठरवले होतं.
10. अरुणाचलमध्ये उपसभापतींचा निर्णय न्यायालयाने बदलला, तर दहाव्या सूचीचा उपयोग काय?
