मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 40 आमदारांनी शिवसेना पक्षात बंड केल्यानंतर आता शिवसेना पक्ष कोणाचा यावरुन वाद सुरू आहे. शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाने पक्षावर हक्क सांगितला असून पक्षचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोग ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचली आहे. याप्रकणी आधी झालेल्या सुनावणीत ‘खरी शिवसेना कोणाची’, याचा निवाडा भारतीय निवडणूक आयोग करेल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. आता त्यावर काय निर्णय होतो याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक निवडणुकांना परवानगी दिली तर याचा अर्थ शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठाकरे गटाचं अस्तित्व मान्य केल्यासारखं होतं. त्यामुळे एकतर मुदतवाढ किंवा त्याआधीच काही मोठा निर्णय या दोन शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावर आणि शिवसेना पक्ष, चिन्हावरील कायदेशीर लढाई एकाचवेळी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. पण सुप्रीम कोर्टात प्रकरण वारंवार लांबणीवर जात असताना आयोगातली कार्यवाही मात्र पद्धतशीर सुरु आहे. या आधी 10 जानेवारीला सुनावणी झाल्यानंतर लगेच पुढची सुनावणी उद्या होत आहे.
आतापर्यंत काय झालं?
10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले. सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली, पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असं आयोगाने म्हटलं. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीनं वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत. ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, सादिक अली केसनुसार अशा वादावर निर्णयासाठी निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे हे शिंदे गटाने सांगितलं.
आता 17 जानेवारी रोजी कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होईल, अंतिम निर्णय तातडीने होण्याची चर्चा. एकीकडे सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी थेट 14 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तर दुसरीकडे आयोगातली सुनावणी 17 जानेवारीला होतेय. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम निर्णयही तातडीनं होऊ शकतो याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
काय आहे प्रकरण?
आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. मात्र, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती.
