ठाकरे गटाला संघटनात्मक निवडणुकांसाठी परवानगी की थेट धनुष्यबाणाचा अंतिम निर्णय? निवडणूक आयोग नेमकं काय करणार? निवडणूक आयोगात पुढच्या सुनावणीसाठी 17 जानेवारी ही तारीख ठरली आहे आणि त्या दिवशी आयोग काही मोठा निर्णय घेणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे. पुन्हा निवडीसाठी परवानगी द्या किंवा हा कायदेशीर पेच संपेपर्यंत मुदतवाढ द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने आयोगात केली होती. निवडणूक आयोगाने संघटनात्मक निवडणुकांना परवानगी दिली तर याचा अर्थ शिवसेनेच्या घटनेनुसार ठाकरे गटाचं अस्तित्व मान्य केल्यासारखं होतं. त्यामुळे एकतर मुदतवाढ किंवा त्याआधीच काही मोठा निर्णय या दोन शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
कायदेशीर लढाई एकाचवेळी निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. पण सुप्रीम कोर्टात प्रकरण वारंवार लांबणीवर जात असताना आयोगातली कार्यवाही मात्र पद्धतशीर सुरु आहे. 10 जानेवारीला सुनावणी झाल्यानंतर लगेच पुढची सुनावणी आठवडाभरात होत आहे.
आयोगात आत्तापर्यंत काय झालं आहे?
10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले.
सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली.
पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असं आयोगाने म्हटलं.
त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीनं वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत.
ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, सादिक अली केसनुसार अशा वादावर निर्णयासाठी निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे हे शिंदे गटाने सांगितलं. आता 17 जानेवारी रोजी कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद होईल.
अंतिम निर्णय तातडीने होण्याची चर्चा
एकीकडे सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी थेट 14 फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तर दुसरीकडे आयोगातली सुनावणी 17 जानेवारीला होतेय. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम निर्णयही तातडीनं होऊ शकतो याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु आहे.
अंतिम निकालासाठीचा मुहूर्त नेमका कुठला?
23 जानेवारीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती आहे. शिवसेनेतल्या या अभूतपूर्व बंडानंतरची ही पहिली जयंती. त्याचवेळी निवडणूक आयोगातली लढाईही शिगेला पोहोचलेली असेल. सुनावणी पूर्ण झाली तर आयोग निकाल राखून ठेवून नंतरही जाहीर करु शकतं. त्यामुळे या अंतिम निकालासाठीचा मुहूर्त नेमका कुठला असणार आणि तो सुप्रीम कोर्टाच्या पुढच्या सुनावणीआधीचाच असणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
