महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबात सर्वात मोठी बातमी. आता महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढची सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
ठाकरे गटाची मागणी काय?
ठाकरे गटानं हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या, अशी मागणी केली आहे. यामागील महत्त्वाचं कारण म्हणजे, पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की, नाही हा या सगळ्या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातल्या नबाम रेबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असं या निकाल नमूद करण्यात आलं होतं.
शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नाही, असं म्हणतोय. पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या केसमधले संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत त्यामुळे या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात….
