महापालिकेने कोरोना काळात सीएसआरच्या माध्यमातून बाणेर येथे उभारलेल्या तब्बल 530 बेड्‌‍स क्षमतेच्या कोव्हिड रुग्णालयाच्या २ सुसज्ज इमारती धूळखात पडलेल्या असतानाही महापालिका ठेकेदार कंपनीसाठी तब्बल 350 कोटी रुपये कर्ज काढून वारजे येथे २.५ एकर जागेत मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारत आहे. विशेष म्हणजे; भाजप सत्तेत असताना महापालिकेत बहुमताने मंजूर प्रस्तावाला राज्यातील तत्कालीन मविआ सरकारची मान्यता दिली नव्हती. सत्तापरिवर्तन होताच सत्तेत आलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने तत्काळ मान्यता दिली आहे. महापालिकेवर कर्जाचा बोजा लादून हॉस्पिटलची निर्मिती नेमकी कशासाठी सुरू आहे, याबाबत उलटसुलट चर्चा सध्या सुरू आहेत.

वारजे येथील स.नं. 79/ब येथील २.५ एकर आरक्षित जागेवर खासगी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून डिझाईन-बील्ट-फायनान्स- ट्रान्सफर (DBOFT) तत्त्वावर 30 वर्षांसाठी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला. यानंतर अवघ्या ९ दिवसांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये याला मान्यताही देण्यात आली. तब्बल 350 बेड्‌‍सच्या या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये महापालिकेच्या वतीने रेफर करण्यात आलेल्या दहा टक्के अर्थात 35 रुग्णांसाठी फ्री बेड्‌‍स तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांसोबतच महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनाही लागू राहतील.

या सर्व योजनांमध्ये संबंधित हॉस्पिटलला सीएचएस दराने शासन व महापालिकेकडून बिल अदा केले जाईल, तर उर्वरित बेड्‌‍स संबंधित संस्था ही व्यावसायिक पद्धतीने वापरात आणेल, असे यामागील सूत्र ठरले आहे. शहराच्या पश्चिम भागात महापालिकेचे एकही प्रशस्त रुग्णालय नसल्याने तसेच महापालिका रुग्णालय उभारून मनुष्यबळाअभावी ते चालवू शकत नसल्याने डीबीएफओटी तत्त्वावर हे रुग्णालय चालविण्याचा दावा महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी आणि स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्याकडून करण्यात आला आहे. हे हॉस्पिटल उभारणीसाठी 350 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यासाठी संबंधित संस्थेने कर्ज काढल्यास त्याची हमी महापालिका घेणार आहे. महापालिकेच्या नावे 350 कोटी रुपये कर्ज अथवा कर्जरोखे काढून ती रक्कम उभारणीच्या कामासाठी संबंधित संस्थेला देण्यात येणार आहे. या कर्जाचे हप्ते व्याजासह संबंधित संस्था भरणार आहे.

अधिक वाचा  महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू ? उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी महत्त्वाचं मत मांडलंय.

फेब्रुवारीमध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. विरोधी पक्षाने महापालिकेने कर्ज घेण्यास अथवा हमी देण्यास विरोध केल्याने तत्कालीन मविआ सरकार आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रस्ताव बाजूला ठेवला. दरम्यान, ४ महिन्यांपूर्वी राज्यात शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्याने सर्वच गणिते बदलली. 8 ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला पत्र पाठवून कर्ज उभारून वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणीस परवानगी दिली आहे. मात्र, राज्य शासन कुठलेही आर्थिक दायित्व स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

कर्जाची परतफेड संबंधित निविदाधारक करणार असल्याने पुणे महापालिका, पात्र निविदाधारक व वित्त पुरवठा करणारी संस्था यांच्यासमवेत त्रिपक्षीय नोंदणीकृत करारनामा करणे बंधनकारक असेल. ज्या कारणासाठी कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करणे आयुक्तांना बंधनकारक राहील, अशा अटी मान्यतेच्या वेळी घालण्यात आल्या आहेत. यामुळे या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

अधिक वाचा  भारत जोडो यात्रा पहिला गुन्हा दाखल? रणजीत सावरकर यांचा जबाब नोंदवला

याविषयी प्रश्न पुढीलप्रमाणे : 

  • खासगी संस्थेच्या माध्यमातून डीबीएफओटी तत्त्वावर हॉस्पिटल उभारण्यात येणार असताना यातील फायनान्स अर्थात 350 कोटी रुपये कर्ज महापालिकेच्या नावाने का काढायचे?
  • 350 कोटी रुपये कर्जासाठी महापालिका अथवा संबंधित संस्थेपैकी कर्जहमी कोणाची असेल?
  • या कर्जाचा विमा उतरविण्यात येणार आहे, असे महापालिका आयुक्त यांचे म्हणणे आहे.
  • संबंधित संस्था, इमारत उभारणी, यंत्र सामग्री खरेदी व प्रत्यक्षात मनुष्यबळासह हॉस्पिटल चालविण्याबाबत किती गंभीर राहाणार?
  • राज्य शासनाच्या मान्यतेनुसार त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था आणि त्यांना कर्ज देणारी बँक अगोदरच निश्चित झाली आहे?
  • महापालिकेच्या माध्यमातून नदीकाठ सुधार, रस्ते, उड्डाणपूल आणि भुयारी मार्गांची सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची कामे पीपीपी तत्त्वावर क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून करण्यात येत आहेत. असे असताना केवळ मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी डीबीओएफटी तत्त्वावर करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?
  • DBOFT तत्त्वावर यापूर्वी मंजूर केलेला रामटेकडी येथील 200 टन क्षमतेचा कचरा प्रकल्प ३ वर्षांनंतर अद्यापही चालू होऊ शकला नाही.
  • DBOFT तत्त्वाचा हा अनुभव लक्षात घेता हॉस्पिटलची उभारणी करणाऱ्या संस्थेने कर्ज प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर काही कारणास्तव नकार दिल्यास हॉस्पिटल उभारणी, सूरू ठेवण्यासंदर्भात महापालिका काय निर्णय घेणार?
  • त्रयस्थ संस्थेसाठी महापालिकेच्या नावे कर्ज काढून भविष्यात अडचणी आल्यास व महापालिकेच्या पतमानांकनाची जबाबदारी कोणाची?
अधिक वाचा  NDTV चे प्रणय रॉय कोण? ज्यांच्या राजीनाम्याने देशभर खळबळ उडाली

कर्जाचे हप्ते व व्याज हे संबंधित संस्था भरणार

शहराच्या पश्चिम भागामध्ये सर्वसामान्यांसाठी महापालिकेचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय नाही. ही सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी वारजे येथील हॉस्पिटलसाठी आरक्षित अडीच एकर जागेवर (DBOFT) तत्त्वावर रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. शासकीय संस्थांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असल्याने महापालिकेच्या नावाने बँकेकडून कर्ज काढले जाणार आहे. या कर्जाचे हप्ते व व्याज हे संबंधित संस्था भरणार आहे. बँकेतून काढण्यात येणाऱ्या कर्जाचा संबंधित संस्था इन्शुरन्स काढणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय बँका कर्जांना इन्शुरन्सचे कवच देतात, याची माहिती घेतल्यानंतरच महापालिकेने कर्जाची तयारी दर्शविली आहे. कर्ज मंजूर झाले तरी कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने कर्जाची रक्कम बँकेतून उचलण्यात येणार असल्याने तुलनेने रिस्क कमी राहणार आहे. या अटींवरच राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. शहरात सार्वजनिक आरोग्य सुविधा व पायाभूत सुविधा गतीने उपलब्ध करून द्यायच्या झाल्यास कर्ज, कर्जरोखे उभारणी आणि पीपीपी तत्त्वावर क्रेडिट नोटच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारणे गरजेचे राहाणार आहे.

विक्रम कुमार महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक