पुणे: महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यासंदर्भात नेमलेल्या सल्लागाराने पालिकेला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि वाहिन्या टाकण्यासाठी ११०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो, तर पावसाळी वाहिन्या टाकायच्या झाल्यास हा खर्च ४०० कोटी रुपयांनी वाढण्याची शक्यता असल्याने या संपूर्ण प्रकल्पासाठी पालिकेला १५०० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.

समाविष्ट २३ गावांमध्ये नळांद्वारे पाणीपुरवठा, सांडपाणी वाहिन्या, पावसाळी वाहिन्या, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा विविध पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याने पालिकेने या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे. त्यानुसार या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व वाहिन्या टाकण्यासंदर्भात सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. या सल्लागाराने आपला प्राथमिक अहवाल सादर केल्याची माहिती आयुक्त तथा प्रशासक विक्रमकुमार यांनी बुधवारी दिली.

अधिक वाचा  फक्त मुख्यमंत्री शिंदेच नव्हे; बुवा-बाबांच्या दरबारात जाणाऱ्या नेत्यांची भली मोठी यादी…

‘समाविष्ट गावांमध्ये सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकतो. तर पावसाळी वाहिन्या टाकण्यासाठी आणखी ४०० कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल प्राथमिक स्वरूपाचा आहे. अंतिम अहवाल आल्यानंतर पूर्वगणनपत्रक (एस्टिमेट) तयार केले जाईल. त्यात या खर्चात वाढ होऊ शकते,’ असे विक्रमकुमार म्हणाले.

‘जायका’सोबत चर्चा

‘समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी, सांडपाणी वाहिन्या आणि पावसाळी वाहिन्या टाकण्यासाठी १४०० कोटी रुपयांचा खर्च लागण्याचा प्राथामिक अंदाज आहे. शहरात सध्या जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) माध्यमातून सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि वाहिन्यांसाठीही जायकाने अर्थसाह्य करावे, यासाठी आम्ही जायकासोबत चर्चा करत आहोत,’ असेही आयुक्त विक्रमकुमार यांनी सांगितले.

अधिक वाचा  अखेर तुझ्यात जीव रंगलाच! तुझ्यात जीव रंगला’फेम हार्दिक अक्षया अडकले लग्नाच्या बेडीत..

निधीची मागणी

समाविष्ट गावांमधील विकासकामांसाठी पालिकेला निधीची आवश्यकता आहे. गावांचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतर पालिकेने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिलेला नाही. महापालिकेच्या हद्दीत सुरुवातीला समाविष्ट झालेली ११ गावे आणि त्यानंतर समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांमधील बांधकाम विकसन शुल्क पुणे महानगर प्रादेशिक विकास महामंडळाने (पीएमआरडीए) वसूल केले आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विकसन शुल्कातून मिळालेले पाचशे कोटी रुपये पीएमआरडीएने पालिकेला या गावांच्या विकासासाठी द्यावेत, अशी मागणी पालिकेने केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.