स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी रान उठवलं आहे. त्यांनी थेट अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकार हादरले. त्यांनी तातडीने बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदतही जाहीर केली. पण सरकारचा हा उतारा काही लागू झाला नाही. तुपकर हे आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

राज्य सरकार स्वाभिमानीच्या इशाऱ्यानंतर अॅक्शन मोडवर आले. त्यांनी वाशिम आणि बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदतही जाहीर केली. त्यामुळे आता हे आंदोलन मागे घेण्यात येईल असे वाटत होते. राज्य सरकारने या आंदोलनाचा धसका घेत, तातडीने 157 कोटींचा निधी मंजूर केला. पण हा निधी अपुरा असल्याचा दावा करत, तुपकर यांनी आंदोलनावर कायम असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोरील पेच वाढला आहे.

अधिक वाचा  इस्रोने अवकाशात 9 उपग्रह एकाच वेळी सोडले; ८ उपग्रह PSLV-XL रॉकेटच्या माध्यमातून प्रक्षेपित

दरम्यान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हे शेतकऱ्यांसह आज मुंबईकडे रवाना झाले. सोयाबीनला साडेबारा हजार तर कापसाला साडेआठ हजारांचा दर मिळावा अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

या मागणीसाठी अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा त्यांनी यापूर्वीच राज्य सरकारला दिला होता. त्यानुसार ते आज शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. उद्या शेतकऱ्यांचा आवाज समुद्र किनारी घुमणार आहे.

24 नोव्हेंबरला शेकडो शेतकऱ्यांसह समुद्रात जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. या आंदोलनापूर्वीच त्यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. अरबी समुद्रात असे आंदोलन होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता उद्या पोलीस काय कार्यवाही करतात आणि आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतात का? याकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.