पुणे : महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधा व खर्चावरून शुल्क नियामक प्राधिकरणावरून शुल्क निश्‍चिती केली जाते. मात्र आता प्रत्यक्ष उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील स्वत:च काही महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची शहानिशा करणार आहेत.शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज व महाविद्यालयांची खर्चाची माहिती याचा लेखाजोखाच आता समोर येणार आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचे धाबे दणाणले आहे.

राज्यातील विशेषत: विनाअनुदानित महाविद्यालयात ज्या प्रकारच्या सुविधा आहे, त्यावरून शुल्क नियामक प्राधिकरणाद्वारे (एफआरए) शुल्क निर्धारण केले जाते. त्यानुसारच संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारणे अनिवार्य आहे. त्यापेक्षा शुल्क आकारल्यास संबंधित संस्थेला “एफआरए’कडून विचारणा होते. मात्र प्रत्यक्षपणे महाविद्यालयात सुविधा आहेत का, त्याप्रमाणे प्राध्यापकांना वेतन दिले जाते का, हा प्रश्‍न आहे. त्यावरून “एफआरए’च्या कामकाजावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

अधिक वाचा  पडदा पडला! विक्रम गोखले यांचं निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

या तक्रारी निदर्शनास येत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर “एफआरए’ने शुल्क मान्य केलेल्यांपैकी 10 टक्के महाविद्यालयांना भेट देऊन प्रत्यक्ष खर्चाची पाहणीच करणार आहे, असेही उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात जाहीर केले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने खर्च आणि शुल्काची पडताळणी होण्याची शक्‍यता आहे. मंत्र्यांनी जाहीर भाषणात केलेल्या वक्‍तव्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा विद्यार्थी संघटनांकडून व्यक्‍त होत आहे. एकीकडे शिक्षण महागडे होत आहे. परवडवण्याजोगे शिक्षण शुल्क नसल्याचा काही विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पसंतीप्रमाणे शिक्षण घेणे कठीण बनत आहे. अशा परिस्थितीत “एफआरए’ने प्रत्यक्ष महाविद्यालयात येऊन शहानिशा करूनच शुल्क निश्‍चिती केली तर अनेक प्रश्‍नांचे उत्तरे समोर येतील. तांत्रिकदृष्ट्या ही बाब कठीण असली तरी वेळच्या वेळी काही महाविद्यालयांची शुल्काची पडताळणी होणे गरजेचे आहे, असा मतप्रवाह समोर येत आहे.

अधिक वाचा  आता NEET द्वारे ‘या’ कोर्सला प्रवेश मिळणार नाही, विद्यार्थ्यांचं काय नुकसान होईल?

प्रस्ताव जाहीर करावेत
शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे शुल्क ठरविण्यासाठी महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव पाठविले जातात. या प्रस्तावात महाविद्यालयाचा सर्व जमा-खर्च, प्राध्यापकांची संख्या, त्यांना देण्यात येणारे वेतन, विद्यार्थी संख्या, विकासावर खर्च अशी तपशीलवार माहिती असते. माहिती आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे हे प्रस्ताव सार्वजनिक स्वरुपात संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. तसे होताना दिसत नाही. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.